नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों से चक्रवाती तूफान “बिपारजॉय” से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करने तथा ‘जीरो कैजुअल्टी’ सुनिश्चित करने को कहा है।
शाह ने चक्रवाती तूफान “बिपारजॉय” से निपटने की तैयारियों की मंगलवार को यहां एक बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की।
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उन्होंने कहा कि सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों पर तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है।
मौसम विभाग के महानिदेशक ने पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर स्थित गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तूफान के 14 तारीख की सुबह तक लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, फिर उत्तर-उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने, सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने तथा 15 जून की दोपहर तक जखाऊ बंदरगाह (गुजरात) के पास मांडवी (गुजरात) और कराची (पाकिस्तान) के बीच पाकिस्तान के तटों को पार करने की संभावना है।भीषण चक्रवाती तूफान 125-135 किमी प्रति घंटे की गति के बाद 150 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तक पहुंच सकता है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने चक्रवाती तूफान के संभावित मार्ग में आबादी की सुरक्षा की तैयारियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों से गृह मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है और जो समुद्र में हैं उन्हें वापस सुरक्षित स्थान पर बुला लिया गया है। अब तक कुल 21,595 नाव, 27 जहाज और 24 बड़े जहाज खड़े किए जा चुके हैं। निकासी के उद्देश्य से संवेदनशील गांवों की सूची तैयार की गई है। श्री पटेल ने बताया कि तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले क्षेत्रों में 450 अस्पतालों की पहचान कर ली गयी है और जरूरी दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गयी है। पर्याप्त शेल्टर की व्यवस्था भी कर दी गयी है और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 597 टीम तैनात की गयी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 18 और राज्य आपदा मोचन बल की 12 टीमें तैनात की जा चुकी हैं।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, गुजरात के कई मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, राज्य के मुख्य सचिव और जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव, मौसम विभाग के महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया ।
