गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत गरीबों के लिए आवास नहीं बनाने पर ग्लोबल सिग्नेचर बिल्डर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। शासन ने जीडीए से लाइसेंस रद करने के लिए संस्तुति पत्र मांगा है। शुक्रवार को लखनऊ में प्रदेश के सभी प्राधिकरणों में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवासीय योजना की प्रगति समेत कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि जिले में 3400 से अधिक गरीबों के आवास लगभग बनकर तैयार हैं। आवासों में बिजली और पेयजल की उपलब्धता के लिए जलनिगम और ऊर्जा निगम से लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रभावी पैरवी कर व्यवस्था समय से सुनिश्चित कराई जाए।
गाजियाबाद से जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने सभी योजनाओं का पीपीटी के माध्यम से प्रजेंटेशन किया। उन्होंने बताया कि ग्लोबल सिग्नेचर के बिल्डर ने 400 से अधिक पीएम आवासीय योजना के तहत आवास बनाने का लाइसेंस लिया था लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं कर पाया है।
एसीएस ने कहा कि रिपोर्ट भेजिए, लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। जीडीए वीसी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नए गाजियाबाद को विकसित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अगले हफ्ते प्रस्ताव को शासन में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
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