मेरठ। जागृति विहार एक्सटेंशन में मुआवजे की मांग को लेकर 13 जुलाई 2021 से धरने पर बैठे किसानों के लिए खुशखबर है। उन्हें इसी माह आवास एवं विकास परिषद बढ़ा हुआ मुआवजा देगा। इसके लिए शासन ने 17 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इसी के साथ योजना के तहत रुके हुए 800 करोड़ के विकास कार्यों को गति मिलेगी और 899 आवंटियों को राहत मिलेगी। उन्हें कब्जा मिलेगा और वे अपने भवन का निर्माण कर सकेंगे।
पंद्रह वर्ष पहले वर्ष 2009 में आवस एवं विकास परिषद ने किसानों से समझौता किया था। इसमें किसानों को अधिग्रहित भूमि का पांच प्रतिशत भाग भूखंड के रूप में दिया जाना था। किसान छह प्रतिशत अधिग्रहित अनुभाग के बराबर विकसित भूखंड की मांग कर रहे थे। इसे लेकर प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा गया था। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार की पैरवी के बाद फाइल आगे बढ़ी।
जागृति विहार एक्सटेंशन योजना को विकसित करने के लिए सराय काजी, मेरठ कस्बे व काजीपुर की दर एक-एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर, कमालपुर की 800 रुपये, घोसीपुर की 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीन ली गई थी। 18 जून 2014 को 228वीं बोर्ड बैठक में समाविष्ट सभी गांवों के किसानों को 100 रुपये बढ़ाते हुए अनुग्रह राशि देने का अनुमोदन हुआ। इसके लिए अब शासन ने ग्रांट जारी कर दी है।
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