नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें होती है। इनमें से आधे से अधिक दुर्घटनाएं 18-36 वर्ष की आयु वर्ग में होती हैं।
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3 फीसदी होने का अनुमान है। ऐसे में सड़क सुरक्षा में सुधार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही ।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
नितिन गडकरी ने आगे कहा कि उन्नत इंजीनियरिंग समाधानों, कानूनों के प्रवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाए बिना सड़क सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती।इसलिए सरकार ने तकनीकी समाधान विकसित करने में सहयोग करने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही।
इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि टोल संग्रह विधियों को उन्नत करने की योजना पर भी काम चल रहा है। जिसमें सैटेलाइट टोल सिस्टम की खोज शामिल है, जिससे टोल संग्रह में दक्षता में सुधार होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने तकनीकी समाधान विकसित करने में सहयोग करने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एक समर्पित विशेषज्ञ समिति स्टार्टअप और उद्योग के नेताओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। समिति को तीन महीने के भीतर अपने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है।
नितिन गडकरी ने आगे कहा कि उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्ध है। उन्हाेंने यहां आश्वस्त किया कि समाधान बड़ी या छोटी कंपनियों से आए, गुणवत्ता और मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सर्वोत्तम तकनीकों का उपयोग करके, भारत पारदर्शिता प्राप्त कर सकता है, लागत कम कर सकता है और सड़क सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों-सरकार, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स से भारत में सड़क सुरक्षा के जरूरी मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक साथ आने का आह्वान भी किया।
