बेंगलुरु। कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खडगे ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं पर इंफोसिस के सह-संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की आपत्ति से असहमति जताई।
बेंगलुरु टेक समिट के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को यह देखना चाहिए कि कितने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया है और कैसे “अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब गरीब बने हुए हैं”।
उन्होंने कहा, “नारायण मूर्ति ने अपनी निजी राय दी है। उन्होंने इंफोसिस फाउंडेशन के माध्यम से परोपकारी कार्य किया है। आप जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आपकी नागरिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।”
खडगे ने कहा, “जब आप नागरिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो नागरिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसी तरह सरकार को लोगों को प्रोत्साहन के रूप में योजनाएं और कार्यक्रम प्रदान करने चाहिए।”
मंत्री ने कहा, “गारंटी योजनाओं के साथ परिवार प्रति वर्ष 1.20 लाख रुपये बचाने में सक्षम हैं। वे इसे बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने पर खर्च करेंगे और वे उन्हें ट्यूशन भी भेजेंगे। हमें अध्ययन करना होगा कि गारंटी योजनाओं ने एक वर्ष के बाद लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया है।”
यह देखते हुए कि नारायण मूर्ति ने दयालु पूंजीवाद और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बात की थी, मंत्री ने कहा, “कितने कॉर्पोरेट ऐसा कर रहे हैं? देश में कई पूंजीपति हैं। उनमें से कितने के पास कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है? मेरी राय यह है कि सभी व्यापक विचारधारा वाले नहीं होंगे।”
खडगे ने यह भी कहा कि हालांकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की जरूरत है, लेकिन स्थानीय भाषा को महत्व देना होगा।
उन्होंने कहा, “हमारा राज्य प्रतिभा पूल तैयार कर रहा है।”
नारायण मूर्ति ने बेंगलुरु टेक समिट में गारंटी योजनाओं पर अपनी राय देते हुए कहा था कि कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए और लोगों को जो मिलता है उसके लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने का भी विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन से आगे निकलने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना, काम की तीन शिफ्ट और त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया आवश्यक है।
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