नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की समीक्षा करने और सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार समिति में सचिव, कार्मिक, विशेष सचिव, कार्मिक और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। हालांकि, समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने घोषणा की थी कि पैनल का गठन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। कमेटी पेंशन से जुड़े मसलों का समाधान निकालेगी।
एनपीएस की समीक्षा और इसमें सुधार की गुंजाइश की मांग को लेकर सरकार को मिले अभ्यावेदन के बीच यह कदम उठाया गया है। कई राज्यों के कर्मचारी मौजूदा पेंशन सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कुछ राज्य पहले ही पुरानी पेंशन योजना में वापस आ गए हैं। पैनल की शर्तों के अनुसार, यह राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ²ष्टिकोण विकसित करेगा।
समिति राज्यों से विचार भी मांगेगी और एनपीएस के लाभार्थियों के लिए पेंशन लाभों को संशोधित करने या सुधारने के उपाय सुझाएगी।
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