नोएडा। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राजस्व वसूली को लेकर निर्धारित लक्ष्य के लिए राजस्व वसूली सुनिश्चित कराने व भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में कर करेत्तर व एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में डीएम ने स्टांप शुल्क, वाणिज्य कर, आबकारी विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य समस्त विभागों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी के सापेक्ष अपनी कार्य योजना तैयार करते हुए राजस्व वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि लीज रेंट रजिस्ट्रेशन कराने वाले खरीददारों का स्टांप पर एग्रीमेंट कराया जाए, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सके। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीएसटी वसूली में वृद्धि करना सुनिश्चित करंे।
डीएम ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी पुराने भूमाफियाओं की स्कूटनी कर ले और नये भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करें। यदि कहीं पर भी भूमाफियाओं के द्वारा अवैध निर्माण या भूमि पर कब्जे का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो तत्काल एसडीएम, पुलिस एवं प्राधिकरण के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तहसील, प्राधिकरण एवं पुलिस के अधिकारी संयुक्त रूप से वृहद स्तर पर अभियान चलाकर भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने भू-माफिया के संबंध में समीक्षा करते हुए सक्रिय भू-माफिया विकास यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी हिमालय एनक्लेव खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद, पप्पू यादव पुत्र शेर सिंह उर्फ सल्हड़ निवासी सर्फाबाद, विजय शर्मा पुत्र उधम शर्मा, राकेश जायसवाल पुत्र राम अवतार सहित चिन्हित अन्य टॉप 10 भू-माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा एवं ऐसे भू-माफिया, जिनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।
डीएम ने बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी समय से अपने-अपने कार्यालय में पहुंचकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें और आइजीआरएस पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से जो भी जन सामान्य की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। डीएम ने अभियोजन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शासकीय अधिवक्ताओं का आह्वान किया कि पास्को एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए आप सभी का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि पास्को एवं महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की कार्रवाई की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा व उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव सहित अन्य उपस्थित रहे।
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