पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बालोद के 2,800 से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा अपना मकान

बालोद। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से आम जनमानस को ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भी इससे लाभान्वित हो रहा है जहां 30 मार्च को पीएम मोदी के दौरे के समय 2,800 से अधिक लाभार्थियों को अपना मकान मिलेगा। जिले 2,843 लाभार्थियों को 30 मार्च को गृह प्रवेश करवाया जाएगा। जिले में अब तक कुल 50,124 आवासों की स्वीकृति हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना देश के ग्रामीण इलाकों के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले परिवारों को घर बनाने में मदद करती है। बालोद जिले में शुक्रवार को योजना के लाभार्थियों के लिए आवास उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण आवास हितग्राहियों को प्रमाणपत्र और घर की चाबी भेंट की गई। जिन हितग्राहियों के घरों की स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें स्वीकृति आदेश वितरित किया गया। योजना का लाभ पाकर हितग्राहियों के चेहरे खिले नजर आए।

आवास उत्सव कार्यक्रम में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, सीईओ जिला पंचायत डॉ. संजय कन्नौजे, भाजपा जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू, पूर्व विधायक सहित क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बालोद के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने मीडिया को बताया, “प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिले में अच्छा काम हुआ है। पिछले वर्षों में हमने 32,000 आवास स्वीकृत किए थे, जिनमें करीब 97 प्रतिशत आवास का काम पूरा हो चुका है। वहीं, इस साल 22,000 आवासों की स्वीकृति मिली है, आगामी 30 मार्च को हम इनमें से 2,800 लोगों का गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं। जिन्हें भी इस योजना की आवश्यकता है, उन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है।” उन्होंने बताया, “योजना के तहत आवास मिलना एक उपलब्धि का विषय होता है। योजना के बारे में लोगों के बीच लगातार जागरूकता भी फैलाई जा रही है।” भाजपा के जिलाध्यक्ष ने बताया, “कच्चे मकानों से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, खासकर बारिश के दिनों में कई तरह की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन पीएम आवास योजना के प्रारंभ होने से खासकर ग्रामीण गरीब परिवारों को काफी सुविधा मिली है।”