मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरुप ने कहा है कि नगरपालिका परिषद् में अध्यक्ष पद का दायित्व निभाने के दौरान हमने पहले ही दिन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति अपनाई जा रही जीरो टोलरेंस नीति को पालिका की व्यवस्था में लागू करने का प्रयास किया है।
इन्हीं प्रयासों के तहत हमने सबसे पहले पालिका के स्वास्थ्य विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पटल को व्यवस्थित करने का काम करते हुए लिपिक का तबादला किया और इसके बाद पालिका में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए 14 लिपिकों के तबादले किये गये हैं। जनसरोकारों के प्रति हम अपने दायित्वों का निर्वाहन करने में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या भ्रष्ट आचरण औ सेवा नियमावली के प्रति कार्य-व्यवहार के लिए कोई भी समझौता नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि पालिका की सम्पत्ति का संरक्षण और सुरक्षा करना भी हमारा पदीय दायित्व है और इसके लिए हमें कितने भी कड़े निर्णय लेने पड़े, तो हम मिलकर लेंगे। शहर का विकास हमारी प्राथमिकता है तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमारा संकल्प है। इसमें हम जनसहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे खुशी है कि बिना भेदभाव के शहर के विकास की जिस नीति को लागू करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास की नीति के साथ फैसले लिये हैं, उसमें सम्पूर्ण पालिका बोर्ड का हमें सहयोग मिला है।
उन्होंने कहा कि कूड़ा वाहनों के रूप में पालिका की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने का मामला एक गंभीर प्रकरण है। शिकायत मिलने के बाद पहले ही दिन से हमने इस पर काम किया है और इसके लिए ईओ तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए कार्यवाही करने के लिए कहा गया था, लेकिन इतने गंभीर प्रकरण में भी पालिका के अधिकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए लीपापोती में जुटे हुए हैं।
चेयरमैन ने बताया कि इस प्रकरण में कार्यवाही करने के बजाये सम्बंधित ठेकेदार को नोटिस जारी केवल लीपापोती की गयी है, जबकि ठेका समाप्त होने के बाद अधिकारियों को पालिका के कूड़ा वाहन हैंड ओवर कराने चाहिए थे, वाहन हैंड ओवर क्यों नहीं हो पाये, इसके लिए हम अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रहे हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। इस प्रकरण में निश्चित ही पालिका सम्पत्ति को क्षति पहुंचाकर कथित रूप से भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति के साथ गंभीर कार्यवाही करेंगे।
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