लखनऊ – उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये शहरीकरण की जरूरत पर जोर देते हुये सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना को मंजूर कर लिया है जिसके तहत शहरों में नयी टाउनशिप विकसित की जायेंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी दी गयी।
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नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले आदेशों तक अथवा पांच वर्षों तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। योजना में आवेदन के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण पात्र होंगे।
उन्होने कहा कि योजना के तहत सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त नई सुनियोजित टाउनशिप्स विकसित की जायेंगी जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा मगर विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इसे 12.5 एकड़ किया जा सकेगा।
सरकार टाउनशिप के विकास के लिये उप्र आवास एवं विकास परिषद,विकास प्राधिकरणों,विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण की लागत में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तक सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करायेगी जबकि शेष धनराशि प्राधिकरण खुद वहन करेंगे। आवंटित धनराशि से भूमि अधिग्रहण और खरीद की कार्यवाही की जायेगी।
