निर्मला ने द्रमुक सरकार को ‘हिंदू विरोधी’ बताया, कहा- तमिलनाडु में दमन गाथा जारी है

चेन्नई। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह के सीधे प्रसारण से इनकार करने पर तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को ‘हिंदू विरोधी’ करार दिया और कहा कि ‘तमिलनाडु में दमन गाथा जारी है’।

सोमवार सुबह अपने एक्स हैंडल से सिलसिलेवार पोस्ट कर उन्होंने कहा कि चेंगलपट्टू जिले के करुनिलम गांव (200 से अधिक घर नहीं) के लोग अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्‍न मनाना चाहते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे, लेकिन वहां एलईडी स्क्रीन नहीं लगाने दिया गया। जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति नहीं दी।

उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “प्रसिद्ध कामाक्षी कोविल के अंदर, जो निजी तौर पर आयोजित किया जाता है, जहां सुबह 8 बजे से भजन शुरू हो गए हैं, सादे कपड़े वाले पुलिसकर्मियों के कहने पर एलईडी स्क्रीन हटाई जा रही हैं। एक निजी तौर पर आयोजित मंदिर में उपासकों द्वारा प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखना एक गंभीर बात है। यह पूजा करने के हमारे अधिकार का उल्लंघन है। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। हिंदू विरोधी द्रमुक अब पुलिस बल के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत प्रकट करती है और लोगों की आकांक्षाओं को दबा देती है।”

केंद्रीय वित्तमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा, “अकेले कांचीपुरम जिले में अयोध्या में नरेंद्र मोदी के सीधे प्रसारण के लिए 466 एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी। उनमें से 400 से अधिक स्थानों पर पुलिस ने लाइव प्रसारण को रोकने के लिए या तो स्क्रीन जब्त कर ली है या बल तैनात कर दिया है। एलईडी आपूर्तिकर्ता डर के मारे भाग रहे हैं। हिंदू विरोधी द्रमुक छोटे व्यवसायों पर प्रहार कर रही है।”

निर्मला ने कहा : “अन्नधनम को एचआर एंड सीई के स्वामित्व वाले श्रीपेरंबुदूर सेल्वा विनयगर मंदिर, निजी तौर पर आयोजित मोलाचूर करुमरिअम्मन मंदिर और फिर टीएन पुलिस द्वारा निजी तौर पर आयोजित सेल्विझिमंगलम जंबोदाई पेरुमल मंदिर जैसे मंदिरों में रोका जाता है। हिंदू विरोधी द्रमुक सरकार पुलिस का उपयोग करके दमन जारी रखती है।”

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, “नागरकोइल में स्थित थोवलाई मुरुगन मंदिर में लाइव टेलीकास्ट के लिए एलईडी स्क्रीन लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।”