नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को जन धन खातों के दोहराव को हटाने और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों के लिए भंडारण सुविधा की सुविधा देने का निर्देश दिया।
उन्होंने आरआरबी की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने आरआरबी की डिजिटल क्षमता उन्नयन पर जोर दिया और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इसके दायरे में आने वाले सभी आरआरबी 1 नवंबर, 2023 तक डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्षमता हासिल कर लें।
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बैठक के दौरान बैंकिंग सचिव, अतिरिक्त सचिव, आरआरबी के प्रमुख, आरबीआई के अधिकारी और नाबार्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
निर्मला ने यह भी कहा कि बैंकों को आरआरबी को एमएसएमई समूहों के साथ मैप करना चाहिए और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पहचाने गए क्लस्टर क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाओं के नेटवर्क को बढ़ाने पर अधिक जोर देना चाहिए।
उन्होंने मुद्रा योजना और वित्तीय समावेशन के तहत पैठ बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि कहा कि निर्धारित गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना होगा।
