लखनऊ- उत्तर प्रदेश में पिछले नौ वर्षों के दौरान पांच करोड़ 94 लाख लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 2013-14 में जहां 42.59 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे थे तो वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 17.40 प्रतिशत पर आ गया। इसके अनुसार इन नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 593.69 लाख (करीब 5.94 करोड़) लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यह निष्कर्ष डबल इंजन सरकार के बीच समन्वय को दर्शाता है। 2017 से पहले जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी थी तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद डबल इंजन सरकार ने सभी लीकेज बंद कर दिए।
केंद्र की योजनाएं प्राथमिकता के साथ प्रदेश में लागू की गईं। उदाहरण के तौर पर पहले आवास की मांग ही नहीं की जाती थी, जबकि डबल इंजन की सरकार ने 2017 से अब तक प्रदेश में लाखों महिलाओं को उनके मकान का मालिक बनाया है। जगह-जगह बेईमान और भ्रष्ट लोग बैठे थे, उन्हें डबल इंजन सरकार ने किनारे किया। भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया, जातिवाद और भेदभाव को खत्म कर योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया गया। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के ईमानदार प्रयास किए गए, जिससे यूपी विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ने में सफल रहा। गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं।
नीति आयोग के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। यूपी वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर है। यह एक सामूहिक प्रयास से संभव हो रहा है। आंकड़ों के हवाले से देखें तो, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बीते 2-3 वर्ष पूरे विश्व और देश में आर्थिक मंदी रही।
इसके बावजूद, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ता के साथ अपनी ग्रोथ को बनाए रखने में सफल रहा। यह डबल इंजन सरकार की नियोजित और समन्वित प्रयासों का परिणाम ही है कि प्रदेश की वार्षिक आय में सतत बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर उभरी है तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में राष्ट्रीय फलक पर यूपी को नई पहचान मिली।
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