Friday, November 15, 2024

अब रेरा में भी होगा ‘आर्टफिशल इंटेलिजेन्स’ का इस्तेमाल, ‘स्मार्ट कोर्ट प्रणाली’ विकसित करने के लिए टेंडर किया जारी

ग्रेटर नोएडा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया हाईटेक हो रही है, वहीं अब उत्तर प्रदेश रेरा भी अपने आप को और हाईटेक बनाने का अथक प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश रेरा भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कार्य प्रणाली में शामिल करने की कार्य योजना बना रहा है। जिसके चलते नवीनतम एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से उपभोक्ता शिकायतों के एक कुशल, निष्पक्ष, व्याख्यात्मक और त्वरित निष्पादन किया जा सकेगा।

एआई व एमएल के उपयोग से शिकायत दर्ज करने में तेजी, तीव्रता से मामलों या सूचनाओं की जांचकर प्राथमिकता तय करना और मामलों की ट्रैकिंग के स्तर पर निष्पादन हो सकेगा। साथ ही रेरा की सम्पूर्ण प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप न्यूनतम कर प्रत्येक स्तर पर स्वचालित प्रणाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।

उ.प्र. रेरा एक ‘स्मार्ट क्वासी जूडिशल प्रणाली- स्मार्ट कोर्ट’ को डिजाइन बनाने, विकसित कराने के साथ साथ कार्यान्वित कराने के लिए आर्टफिशल इन्टेलिजेन्स (एआई), मशीन लनिर्ंग (एमएल) और नैच्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी)/ प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसी नवीनतम एवं उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहता है। जो प्राधिकरण को प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों के एक कुशल, निष्पक्ष, व्याख्यात्मक और त्वरित प्रसंस्करण करने में सक्षम बना सके। जो अन्तत: रियल एस्टेट क्षेत्र के उपभोक्ता को सामयिक न्याय दिलाने में मदद करेगा।

इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक जटिल कार्य को कुशलतापूर्वक और निर्बाध रूप से करने की एक तकनीकी क्षमता है जो बिग डाटा, मशीन लनिर्ंग (एम.एल), न्यूरल नेटवर्क, पैटर्न रिकग्निशन, सेल्फ-लनिर्ंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा साइंस और नैच्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की विलक्षण क्षमताओं का सामूहिक रूप से इस्तेमाल करता है। जिस काम के लिए बहुत जायदा व्यक्तियों की जरूरत होती है। महामारी ने वर्चुअल कोर्ट के निर्माण और ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र को अपनाने के साथ ई-न्यायालय प्रणाली के डिजिटलीकरण में वृद्धि की है। ऐसे में, जाहिर तौर पर, एआई मौजूद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाने और रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में कार्य करेगा।

इसके लिए प्राधिकरण ने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के राष्ट्रीय दैनिकों में विज्ञापन जारी किए हैं। ईओआई दस्तावेज जिसमें योग्यता मानदंड, जमा करने की आवश्यकता, संक्षिप्त उद्देश्य और कार्य का दायरा और मूल्यांकन मानदंड आदि का विवरण वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई 2023 को 1500 बजे तक है। परामर्शदाता अपने प्रस्ताव उ.प्र. रेरा वेब पोर्टल भी पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग करके प्रस्तुत कर सकते हैं। योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र संगठनों को उ.प्र. रेरा की समिति के समक्ष प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

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