उत्तराखंड में अब अपराधियों की खैर नहीं, अवैध संपत्ति जब्त कर आर्थिक चोट पहुंचाएगी पुलिस

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय सभागार में जनपद के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की। देर रात तक चली गोष्ठी के दौरान पूर्व में घटित अपराधों की समीक्षा के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने धोखाधड़ी केस में अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को चिन्हित कर उसके जब्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसे अभियुक्तों पर कानूनी शिकंजा कसते हुए आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाई जाए। कमर्शियल क्वांटिटी में बरामद मादक पदार्थों के अभियोगों में एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रही फाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन की थानावार समीक्षा करते हुए चिन्हित अभियुक्तों व उनकी सम्पत्ति के चिन्हिकरण की जानकारी करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

गोकशी तथा अवैध पशु कटान में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों की समीक्षा करते हुए ऐसे सभी अभियुक्तों की अवैध सम्पत्ति के जब्ती के निर्देश दिए।

एसएसपी ने आईटी एक्ट के लम्बित अभियोगों की समीक्षा के दौरान अब तक की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में जानकारी ली। साथ ही शेष कार्रवाई को यथाशीघ्र पूर्ण कर अभियोगों के गुणदोष के आधार पर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोगों में अभियुक्तों की अवैध सम्पत्ति के चिन्हिकरण व जब्तीकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना प्रभारियों से जानकारी ली। साथ ही ऐसे सभी प्रकरण जिनमें चिन्हिकरण की कार्रवाई किया जाना शेष है, में उनके लम्बित रहने के कारणों की जानकारी करते हुए सम्बन्धित थाना प्रभारियों को सख्त हिदायत दी।

वाहन चोरी की अधिकांश घटनाओं में नवयुवकों द्वारा अंजाम दिया जाना प्रकाश में आने पर सभी थाना प्रभारियों को ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नवयुवक वाहन चालकों की प्रभावी चेकिंग के निर्देश दिए।

ऐसे सभी प्रकरण जिनमें पीड़ित को प्रतिकर के लिए पुलिस रिपोर्ट प्रेषित की जाती है, उक्त सभी प्रकरणों में समय से पुलिस रिपोर्ट सम्बन्धित को प्रेषित करने तथा इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए।

लम्बित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा के दौरान तीन माह से अधिक अवधि से लम्बित प्रार्थना पत्रों के लम्बित रहने के कारणों के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल, सीसीटीएनएस, सिटीजन पोर्टल व अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश देते हुए अनावश्यक रूप से लम्बित रखने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी।

सडक दुघर्टनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव आदि के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

एक जुलाई से देशभर में लागू हो रहे तीन नए कानूनों के सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए लांच आई गोट कर्मयोगी एप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने तथा व्यापक प्रचार प्रसार के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। जनपद में निवासरत बाहरी व्यक्तियों-किराएदारों व घरेलू नौकरों के सत्यापन के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से सत्यापन अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया।