शामली। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर को देते हुए जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी से व्यापारियों के हो रहे उत्पीडन पर रोक लगाये जाने की मांग की है।
गुरूवार को दिए ज्ञापन में उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी 16 मई से 15 जून तक की जाने वाली जांच सर्वे आदि में जीएसटी में छापेमारी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीडन चरम सीमा पर है। उन्होने कहा कि प्रत्येक नगर के विभिन्न सेक्टरों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों को फोन कर जीएसअी जांच के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।
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चंद फर्जी फार्मो को रोकने के लिए सभी व्यापारियों के यहां जांच सर्वे में छापेमारी की कार्यवाही करने का कोई औचत्य नही है। फर्जी बिलिंग व फर्जी अधार कार्ड व अन्य कागजात लगाकर रजिस्ट्रेशन व कारोबार करना विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर संभव नही है। सम्पूर्ण भारत वर्ष में हजारों की संख्या सचल दस्ते काम कर रहे है। जो छोटी छोटी टेक्निकल कमियों पर भी गाडियों को रोककर जुर्माना की कार्यवाही कर रहे है।
जीएसटी विभाग द्वारा लगातार नये नये तरीकों से व्यापारियों में सर्वे छापे के नाम पर भय का वातारण बनाकर एक तरफा कार्यवाही से व्यापार घट रहा हैै। जिससे राजस्व का भी नुकसान होगा। फर्जी व बोनस फर्मो के पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध जांच में कार्यवाही की जायेे। उन्होने सर्वे में छापेमारी की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने की मांग की है।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पवन सिंघल, महामंत्री प्रवीण गोयल, कोषाध्यक्ष संजय मित्तल, संजीव संगल, रुचिर, अजय कुमार, मनोज गोयल, चुन्नु आदि मौजूद रहे।
