मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों व अन्य विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में आहूत की गई। आयुक्त द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त सरकारी भूमि का चिन्हाकन करें व चरागाह की जमीनों पर पशुओं हेतु नेपियर घास की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में यह निर्देश दिए गए कि हर स्तर पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को दवाइयों के वेयर हाउस का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व् ग्रामीण में अनियमितता पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई।
आयुक्त ने राशन वितरण के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अभियान चलवाकर कार्य करवायें तथा नियमित जांच हेतु संबंधित अधिकारियों को लगायें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिक्त दुकानों की स्थिति को गम्भीरता से लें तथा जल्द से जल्द दुकानों को नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि किसानों को बाॅस की खेती के लिए प्रोत्साहित करें जिससे उनकी आय का जरिया बढेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में पेन्डेंसी को कम की जाये और उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन योजना के अन्र्तगत आधार का सही से प्रमाणीकरण कराकर ही भुगतान सुनिश्चित करवाया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि गन्ना मूल्य का भुगतान तय समय से सुनिश्चित करवाया जाये। उन्होंने सभी सीडीओ को निर्देश दिये कि कस्तूरबा गांधी स्कूल की प्रगति पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेटर्स समिट-2023 के दौरान जो एमओयू हुए थे उसको सभी जिलाधिकारी समय-समय पर निरन्तर देखते रहें और प्रगति सुनिश्चित कराते रहें।
बैठक में जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेन्द्र कुमार सिंह, अमरोहा बालकृष्ण त्रिपाठी, बिजनौर उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी सम्भल मनीश बंसल, जिलाधिकारी रामपुर रबिन्द्र कुमार मांदड़, अपर आयुक्त प्रशासन बीएन यादव, संयुक्त विकास आयुक्त श्रीकृष्ण पाण्डेय, डिप्टी कमिश्नर गजेन्द्र प्रताप सिंह, सीडीओ मुरादाबाद सुमित यादव सहित सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, एडी हेल्थ, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, संयुक्त निदेशक कृषि, डब्ल्यूएचओ एवं यूनिसेफ के प्रतिनीधि सहित एसई सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, उप निदेशक समाज कल्याण, उप निदेशक पूर्ति, उप निदेशक उद्यान, उप निदेशक प्रोबेशन, उप निदेशक पंचायतीराज, पशुपालन, सेतु, आईसीडीएस आदि विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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