तीन महीने तक लंबित विकास कार्यों को पूरा नहीं होने पर नपेंगे अधिकारी

मेरठ। तीन माह तक लंबित विकास कार्यों को पूरा नहीं किया गया तो अधिकारी नपेंगे। याचिकाओं को जानबूझकर लंबित रखने वाले अधिकारी अपने कार्य में सुधार कर लें। यह बात विधान परिषद की याचिका समिति ने मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर जनपद के अधिकारियों से कहीं। समिति के सभापति सत्यपाल सिंह ने लंबित याचिकाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई है।

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विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति के सभापति सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिसमें सभापति द्वारा समिति के कार्य एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया। समिति ने मेरठ, बुलंदशहर व हापुड़ तीनों जनपदों से संबंधित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की। कहा कि जो कार्य पूर्ण होने वाले हैं या पूर्ण हो गए हैं।

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उनकी रिपोर्ट समिति को भेजते हुए अवगत कराया जाए। लंबित प्रकरणों का मौके पर सक्षम स्तर से जांच कर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आमजनमानस के विकास कार्यों के संबंध में जो भी प्रकरण या याचिका रखी गई है। उनको प्राथमिकता दी जाए। सभापति ने कहा कि जनता की आशा, उम्मीद के अनुरूप प्राप्त याचिका, विकास कार्य को कराया जाए। उन्होंने कहा है कि समस्या का निदान अधिकारियों की प्राथमिकता में होना चाहिए, यदि कार्य अच्छा हुआ है तो उसका प्रस्तुतीकरण भी अच्छा होना चाहिए।