नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के तीन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि वह चुप्पी और धमकी की आड़ में ‘माफिया शैली’ में काम कर रही है। यदि कोई इसके भ्रष्टाचार के तौर-तरीकों को उजागर करता है, तो उन्हें धमकी दी जाती है या हटा दिया जाता है।
कांग्रेस ने यह भी मांग की कि ट्रांसफर ऑर्डर तुरंत रद्द किया जाए और अधिकारी सीएजी के पास वापस आएं। पार्टी ने यह भी मांग की कि द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला और आयुष्मान भारत से संबंधित मेगा घोटालों में कार्रवाई की जानी चाहिए, जो संसद के मानसून सत्र के दौरान उजागर हुए थे।
एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “मोदी सरकार चुप्पी और धमकी की आड़ में माफिया शैली में काम करती है। यदि कोई इसके भ्रष्टाचार के तौर-तरीकों को उजागर करता है, तो उन्हें धमकी दी जाती है या हटा दिया जाता है। नवीनतम पीड़ित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के तीन अधिकारी हैं, जिन्होंने संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश की गई एक रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटालों का खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं में घोटाले दिखाए गए हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा, “इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे में 1,400 प्रतिशत लागत मुद्रास्फीति और निविदा अनियमितताओं का दस्तावेजीकरण किया गया, इसके अलावा राजमार्ग परियोजनाओं से 3,600 करोड़ रुपये का विचलन, दोषपूर्ण बोली प्रथाओं और भारतमाला योजना की 60 प्रतिशत लागत मुद्रास्फीति शामिल है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट में मृत मरीजों के लिए किए गए लाखों दावे और कम से कम 7.5 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए दिखे।”
राज्यसभा सांसद रमेश ने कहा, “अब, मोदी सरकार में घोर भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आयुष्मान भारत और द्वारका एक्सप्रेसवे घोटालों पर रिपोर्टिंग के प्रभारी तीन सीएजी अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि सीएजी को एक स्वतंत्र निकाय माना जाता है। हम मांग करते हैं कि इन स्थानांतरण आदेशों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, अधिकारी सीएजी के पास लौटें और द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला और आयुष्मान भारत से संबंधित इन बड़े घोटालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।”
उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट भी संलग्न की, जिसमें सीएजी के अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रकाश डाला गया – जिसमें तीन ऐसे भी शामिल हैं, जो मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश की गई 12 प्रमुख ऑडिट रिपोर्टों में से दो के प्रभारी थे।
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