आगरा। आगरा के कारोबारी प्रखर गर्ग कमलानगर के द्वारिकापुरी में रहने वाले सुर्खियों में है। वजह है कि प्रखर ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को बनाने के लिए 510 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके लिए शुक्रवार को उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दी है।
प्रखर गर्ग ने कहा,”ये बांके बिहारी की कृपा है। राम मंदिर की तरह ये फंड भी जनसहयोग से आएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये रुपए मैं दूंगा। इससे पहले नवंबर 2022 में प्रखर को हरीपर्वत पुलिस ने चेक बाउंस मामले में जेल भेजा था। उस वक्त भी प्रखर सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने कहा कि वृंदावन के रजत गोसाई से बातचीत करके ही ये हलफनामा दिया है। इसमें उनका सहयोग भी मिला हुआ है। मगर, प्रखर गर्ग के इस दावे को रजत गोसाई ने पूरी तरह से खारिज किया है। उनका कहना है कि कल कोर्ट में पहली बार प्रखर गर्ग से मुलाकात हुई थी। इससे पहले वो उनको जानते भी नहीं हैं।
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बता दें कि थाना हरीपर्वत पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बिल्डर प्रखर गर्ग को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी बिल्डर प्रखर गर्ग पर वकील दंपती अनुराग गुप्ता ने ढाई करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। मामले में उनकी पत्नी और भरतपुर हाउस कालोनी निवासी कारोबारी अरुण कुमार सोढ़ी एवं उनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया था।
आरोपी प्रखर गर्ग के खिलाफ कोर्ट ने NBW जारी किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया और वहां उसे जेल भेज दिया। आरोपी प्रखर गर्ग समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले में दर्ज हैं। वकील अनुराग गुप्ता ने अगस्त 2021 में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर भक्तों की भीड़ को देखते हुए सरकार कॉरिडोर बनाना चाहता है। इसके विरोध में सेवायत और स्थानीय व्यापारी लामबंद है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई हैं। मामले में अब तक अनंत शर्मा, मधुमंगल शुक्ला, सेवायत और व्यापारियों की तरफ से 4 याचिकाएं दी गईं थीं। जिसके बाद व्यापारी प्रखर गर्ग ने भी अलग से हलफनामा दाखिल किया है। बांके बिहारी प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर गुरुवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। करीब एक घंटे की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फिर लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान आगरा के रियल स्टेट कारोबारी प्रखर गर्ग ने अर्जी देकर कहा कि वह प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 510 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं।
