नई दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव सिर्फ एक साल दूर हैं, ऐसे में सरकार मई 2024 तक के लिए सलाहकारों को नियुक्त कर अपनी मीडिया पहुंच को मजबूत करने की योजना बना रही है। ये सलाहकार सभी राज्यों की राजधानियों में तैनात होंगे और पिछले नौ वर्षो में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उपायों के प्रभावी ढंग से प्रचार-प्रसार में मदद करेंगे।
घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पहल के पीछे का उद्देश्य केंद्र की कई जनोन्मुख योजनाओं को उजागर करके सरकार की गरीब-समर्थक और आम आदमी के अनुकूल छवि को चित्रित करना है।
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पीएमओ द्वारा तैयार किए गए एक खाके के अनुसार, उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि ये सलाहकार पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के अधिकारियों के साथ काम करेंगे, जो पहले से ही राज्यों की राजधानियों और देश भर के विभिन्न शहरों में प्रतिनियुक्त हैं।
सूत्रों ने कहा कि सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेवानिवृत्त सूचना सेवा अधिकारियों के साथ-साथ प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम के लिए संचार के क्षेत्र के पेशेवरों से मई 2024 तक सलाहकार के रूप में काम करने के लिए संपर्क किया है, जो वर्तमान एनडीए सरकार का कार्यकाल है।
कार्यक्रम के अनुसार, मुंबई, चेन्नई और गांधीनगर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की राजधानियों में तीन ऐसे मीडिया सलाहकार होने की संभावना है, जो उन क्षेत्रों के पीआईबी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।
ये सलाहकार पिछले नौ वर्षो के दौरान केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पहलों, विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं और बच्चों के लिए जनता के बीच सकारात्मक प्रभाव का एक प्रभावी संदेश भेजने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेंगे।
गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्जवला योजना और मुद्रा ऋण जैसी अन्य योजनाओं को इन सलाहकारों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनावों में पीआईबी के अपने मीडिया विंग के माध्यम से आक्रामक रूप से उजागर किए जाने की उम्मीद है।
