कोल्हापुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित एक डॉक्यूमेंटरी ‘द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लोकतंत्र पर हमला है।
पवार ने यहां एक होटल में आज सुबह आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीबीसी मीडिया समूह द्वारा बनायी गयी डॉक्यूमेंटरी पर प्रतिबंध का निर्णय लेना पूरी तरह से लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि लोग धार्मिक मुद्दों पर अपना वोट नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो’ यात्रा का समर्थन किया और जगह-जगह उसमें शामिल भी हुए लेकिन केंद्र सरकार ने गांधी की अलग छवि पेश करने की कोशिश की। गांधी को आम लोगों से बड़े पैमाने पर समर्थन मिलने के कारण सरकार अपने प्रयास में पूरी तरह विफल रही।
राज्य के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के प्रस्तावित इस्तीफे की चर्चा पर, पवार ने कहा कि यह अच्छी बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य महापुरुषों पर कई विवादास्पद बयानबाजी करने वाले व्यक्ति से राज्य के लोगों मुक्त किया जा रहा है।
पवार ने कहा कि एक सर्वेक्षण में यह संकेत दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता में नहीं आएगी और इस आधार पर हम सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हर राज्य में अलग-अलग मुद्दे हैं और इसे सुलझाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से विभिन्न विपक्षी दलों के बीच समन्वय को लेकर चर्चा शुरू होगी।
पवार ने वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के नेता प्रकाश अंबेडकर के इस बयान का खंडन किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि मोदी केंद्रीय जांच प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे हैं।
शिवसेना (ठाकरे) और वीबीए के बीच गठबंधन पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए, पवार ने कहा, “हमने अब तक वीबीए के साथ चर्चा नहीं की है। एमवीए के रूप में हम आने वाले चुनावों का एकजुट होकर सामना करेंगे और हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं।”
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