लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों की शिकायतों के चलते राज्य में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर वोटर्स की आईडी चेक कर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया गया था। कई मतदाताओं ने पुलिस द्वारा अनुचित व्यवहार की शिकायत की थी। मुरादाबाद, 3 पुलिसकर्मी,कानपुर पुलिसकर्मी,मुजफ्फरनगर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए है।
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समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई और चुनाव आयोग से शिकायत की। उनका आरोप है कि पुलिसकर्मी जानबूझकर मतदाताओं को बाधित कर रहे थे।
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कुछ पुलिसकर्मी मतदाताओं के वोटर कार्ड चेक कर रहे हैं और उन्हें वोट डालने से रोक रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की।
चुनाव आयोग ने पहले ही पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे। आयोग ने आरोपित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं।
चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निष्पक्ष और निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा, “चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।”
चुनाव आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि वैसे भी ये अधिकार चुनाव प्रक्रिया में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों का होता है। पुलिस अधिकारियों या जवानों का यह अधिकार नहीं है। इसी आधार पर निर्वाचन आयोग ने मतदान करने जाते मतदाताओं के पहचान पत्र जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर के सीसामऊ में मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर उन्हें वोट डालने से रोकते हुए वापस भेजने का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में आयोग ने सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह और राकेश कुमार नादर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आयोग ने कहा कि पोलिंग बूथ से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हुई है। इसके अलावा मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में दो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। मुरादाबाद के एक पुलिस अधिकारी और दो सिपाही को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पुलिसकर्मियों को आईडी की जांच न करने का आदेश दिया।
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