नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट से सवाल किया कि एक संवैधानिक सिद्धांत है कि जो कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है, उसकी संसद और लोगों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और दल-बदल सरकार की स्थिरता को प्रभावित करता है, राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल परिणाम की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ?
उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि राज्यपाल को किसी राजनीतिक दल के विद्रोही विधायकों को मान्यता देने और उनकी कार्रवाई को वैध बनाने के लिए कानून में अधिकार नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल को मान्यता देने की शक्ति है।
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उन्होंने कहा कि ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष थे और सवाल किया कि राज्यपाल ने किस हैसियत से एकनाथ शिंदे से मुलाकात की ? उन्होंने दबाव डाला कि राज्यपाल ने विभाजन को मान्यता दी, जो दसवीं अनुसूची के तहत वैध आधार नहीं है और यह एक ऐसा चरण नहीं है जब कोई सरकार चुनी जा रही है, बल्कि एक निर्वाचित सरकार (मुख्यमंत्री के रूप में ठाकरे के साथ) चल रही थी।
सिब्बल ने तर्क दिया कि राज्यपाल, अपने कृत्यों से, सरकार को नहीं गिरा सकते हैं और आगे सवाल किया, जब एकनाथ शिंदे और भाजपा ने राज्यपाल से संपर्क किया, और उन्होंने विश्वास मत के लिए कहा, तो उन्होंने किस आधार पर यह कहा? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विपक्ष और दलबदलू विधायक दोनों राज्यपाल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सिब्बल ने जवाब दिया कि वह इससे सहमत नहीं हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, चिंता की बात यह है कि एक संवैधानिक सिद्धांत है कि जो कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है, उसकी विधानमंडल के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, और इसलिए लोगों के प्रति। दलबदल सरकार की स्थिरता को ही प्रभावित करता है। राज्यपाल, राज्य के प्रमुख के रूप में, परिणाम की उपेक्षा कैसे करते हैं?
अपनी दलीलें समाप्त करते हुए, सिब्बल ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी – जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं – कि: मैं यहां उस चीज की सुरक्षा के लिए खड़ा हूं जो हमारे दिल के बहुत करीब है- संस्थागत अखंडता और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवैधानिक प्रक्रियाएं जीवित रहें..।
वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी, जो भी ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत द्वारा 27 जून, 2022 और 29 जून, 2022 को पारित आदेश, संचयी रूप से और संयुक्त रूप से, वह आदेश नहीं थे जो केवल यथास्थिति की रक्षा करते थे, बल्कि एक नई यथास्थिति बनाते थे। 30 जून, 2022 को नई सरकार का गठन सुप्रीम कोर्ट के दो आदेशों का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम था ..।
उन्होंने कहा कि सरकार के परिवर्तन का परिणाम मौलिक रूप से हुआ क्योंकि डिप्टी स्पीकर को दसवीं अनुसूची (अयोग्यता कानून) के तहत अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से अंतरिम रूप से अक्षम/बेड़ियों में डाल दिया गया था। शीर्ष अदालत शिवसेना में विद्रोह के कारण उत्पन्न महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से निपट रही है। यह अब 28 फरवरी को मामले की सुनवाई जारी रखेगा।
17 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने अपने 2016 के नबाम रेबिया फैसले पर पुनर्विचार के लिए सात-न्यायाधीशों की पीठ को तत्काल संदर्भित करने से इनकार कर दिया था, जिसने विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं की जांच करने की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया, अगर उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संदर्भ का मुद्दा केवल मामले की योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा और 21 फरवरी को योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए मामला तय किया था।
