नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है।
इस कमेटी में ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, नंदन नीलकेणी, सोमशेखर सुंदरेशन और केवी कामत शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कमेटी को दो महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया है कि वो अडानी-हिंडनबर्ग मामले में जांच जारी रखे और ये पड़ताल करे कि सेबी रुल्स की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वो ये जांच करे कि स्टॉक की कीमतों में गड़बड़ी की गई है कि नहीं।
कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी सेबी का जांच का काम नहीं करेगी बल्कि कमेटी वर्तमान रेगुलेटरी ढांचे की पड़ताल करेगी और निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनुशंसाएं करेगी। कमेटी स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव की वर्तमान स्थिति का विस्तृत आकलन कर उनके कारणों की पड़ताल करेगी। कमेटी निवेशकों की जागरुकता के उपायों पर गौर करेगी।
कोर्ट ने कहा कि कमेटी अडानी समूह और दूसरे समूहों की ओर से किए गए कथित उल्लंघनों की जांच करेगी। कोर्ट ने सेबी को निर्देश किया कि वो विशेषज्ञ कमेटी को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएं और सभी जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि वे कमेटी का पूर्ण सहयोग करें।
चीफ जस्टिस अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 17 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
