गाजियाबाद। गाजियाबाद जिला जज की अदालत में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में कचहरी में आंदोलन जारी है। आंदोलन को लेकर कचहरी परिसर में वकीलों ने मानव श्रृंखला बनाई। इसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला जज के निलंबन तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। इसके अलावा आगे की रणनीति तय करने के लिए एक एक नई समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया। जिसमें बार के पूर्व पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे।
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इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वकीलों का मनोबल गिरेगा। वकीलों की आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक इस मामले में जिला जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि वकीलों ने आम सभा में कई निर्णय लिए गए हैं। जिसमें आगे बेमियादी कलमबंद हड़ताल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिला जज के निलंबन, अधिवक्ता कोर्ट गए तो सदस्यता रद्द जैसे फैसले किए गए।
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यह भी निर्णय लिया गया कि अगर आंदोलन के बीच कोई अधिवक्ता कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उसकी पांच साल के लिए सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ चैंबर का आवंटन रद्द किया जाएगा। आमसभा में एक समन्वय समिति के गठन पर सहमति बनी। गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे आंदोलन की रणनीति पर यही समिति निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगी। एक तरफ जहां वकीलों की बैठक चल रही थी वहीं दूसरी ओर कुछ वकील अदालत में उपस्थित होकर कार्य कर रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर आंदोलनरत अधिवक्ता अदालत पहुंचे और वकीलों को बाहर निकाल दिया। इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आंदोलनरत वकीलों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक किसी भी अधिवक्ता को अदालत में उपस्थित होकर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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