मण्डल में कहीं पर भी अवैध एवं कच्ची शराब की बिक्री न हो, ताकि सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकेः आशुतोष सिन्हा

सहारनपुर। उ0प्र0 विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के सभापति आशुतोष सिन्हा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में मण्डलीय समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में एमएलसी लाल बिहारी यादव, सदस्य समिति, जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा उपस्थित रहे।

समिति ने प्रदेश के विभिन्न सम्प्रदायों तथा जातियों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने की भावना को मजबूत करने तथा अपराधों में संलग्न होने की दशा में की गयी कार्रवाई के साथ ही जनपद में विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ हुई उत्पीड़न की घटनाएं, महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न, दहेज, बलात्कार, हत्याओं पर की गयी कार्यवाही एवं छात्रवृत्ति के संबंध में जानकारी ली।

व्यापार कर की बकाया वसूली के संबंध में समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिए कि किसी भी दशा में व्यापारियों का उत्पीडन न किया जाए। अनावश्यक रूप से उत्पीडन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिन्हा ने अवैध शराब के खिलाफ चलाये गये अभियान एवं जनपद में पकडी गयी अवैध शराब पर प्रशंसा जाहिर करते हुए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान लगातार चलाते हुए सुनिश्चित किया जाए कि मण्डल में कहीं पर भी अवैध एवं कच्ची शराब की बिक्री न हो, ताकि सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सके और जहरीली शराब से होने वाली जनहानि से बचा जा सके। उन्होने कहा कि निरंतर जांच करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि लाईसेंसी दुकानों पर ओवररेटिंग न हो।

श्री आशुतोष सिन्हा ने मण्डल के तीनों जनपदों को निर्देश दिए कि विभिन्न सम्प्रदायों तथा जातियों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने हेतु किये गये प्रयासों एवं बैठकों के कार्यवृत्त उपस्थिति रजिस्टर सहित 03 दिवस के भीतर समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। महिलाओं के शोषण, उत्पीडन तथा दहेज के कारण हुये अत्याचार, हत्याओं एवं ब्लात्कार की घटनाओं पर तुरंत कार्यवाही की जाए। सभापति द्वारा निर्देश दिए गये कि जनपद के बाल संरक्षण गृह एवं महिला सुधार गृहों में रख-रखाव की उचित व्यवस्था के साथ ही उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए हर 03 माह के अंतराल पर बाल संरक्षण गृह एवं महिला सुधार गृहों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री की जांच रिपोर्ट समिति को भी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होने बाल मजदूरी पर पूर्णत अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

उन्होने कहा कि यदि मण्डल में कहीं पर भी बाल मजदूर मिलते है तो तत्काल उनके अभिभावकों से वार्ता कर उन्हे विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए। आंगनवाडी केन्द्रों पर वितरित होने वाले खाद्य पदार्थों का वितरण मानक के अनुरूप समय से शत-प्रतिशत किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पोषाहार उच्च गुणवत्ता का हो। उन्होने सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र सरकार की योजना से वंचित न रहे।

उन्होने सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिए कि श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रधानगणों के साथ बैठक की जाए। इस तरह की बैठकों की कार्यवाही फोटोसहित समिति को भी उपलब्ध कराई जाए। समिति ने जनपद में ग्राम समाज एवं नजूल की मुक्त एवं कब्जे वाली भूमि की जानकारी ली। उन्होने अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के बारे में भी जाना। समिति के सदस्य  लाल बिहारी यादव द्वारा राजस्व संहिता की धारा-101 विनिमय धारा के संबंध में कार्रवाई करते हुए सतर्कता बरतने को कहा।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने समिति को आश्वस्त किया कि समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही अनुपालन आख्या भी समिति को समय से उपलब्ध करा दी जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 विपिन ताडा, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर सुमित राजेश महाजन, मुख्य विकास अधिकारी शामली विनय कुमार तिवारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहारनपुर डॉ0 अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर  रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर गजेन्द्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर गजेन्द्र कुमार, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट उत्सव आनंद, अनुसचिव धनंजय  सिंह, अपर निजी सचिव  अंकुर यादव समीक्षा अधिकारी अभिषेक कुमार पाण्डेय, प्रतिवेदक ब्रिजेश कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।