नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है जिसके लिए करीब 6000 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और डॉ जितेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 6003 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
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उन्होंने कहा कि इस मिशन की अवधारणा पर वर्ष 2019 से कार्य चल रहा था और अब सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने का कार्य किया है। इस मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया जायेगा।
डॉ सिंह ने कहा कि अभी इस प्रौद्योगिकी पर दुनिया के केवल छह देशों में कार्य चल रहा है और वहां भी अनुसंधान तथा विकास के चरण में कार्य किया जा रहा है। इन देशों में भी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरह से भारत भी इन देशों के क्लब में शामिल हो गया है और हमारे देश में भी इस पर अनुसंधान तथा विकास का कार्य होगा। कहने का मतलब है कि भारत इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो जायेगा। इससे सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान होगा। इससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। अभी क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले देशों में अमेरिका, कनाड़ा, चीन, फ्रांस और फिनलैंड आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत एक संचालन समिति का गठन किया जायेगा और इसकी अध्यक्षता कोई जाना माना वैज्ञानिक कर सकता है। इस मिशन में सरकार के पांच से छह मंत्रालय काम करेंगे।
