लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि आईजीआरएस को राज्य स्तर से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है।
आईजीआरएस पोर्टल के अनुसार संतुष्टि लेवल बढ़ रहा है, जो माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह करीब 65 प्रतिशत रहा है। जनसुनवाई पोर्टल एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर और गम्भीरता से कार्य करने की जरूरत है, ताकि शिकायतकर्ता के संतुष्टि लेवल को बढ़ाया जा सके। स्पेशल क्लोज शिकायतों को विशेष तौर पर मॉनीटर किया जाये। नोडल अधिकारी एवं लेवल-1 के अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।
उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में स्थलीय निरीक्षण किया जाना आवश्यक हो, उनमें स्थलीय निरीक्षण अवश्य किया जाये। जिलाधिकारी हफ्ते में दो या तीन ऐसी शिकायतों का चुनाव करें जो ज्यादा क्रिटिकल या जरुरतमंद हो, उनको अंत तक हल करने का प्रयास करें। इसके अलावा 15 दिवस में एक-दो शिकायतों का शिकायतकर्ता के साथ फील्ड में जाकर निस्तारण करने का प्रयास करना चाहिये। इससे शिकायतों के निस्तारण में प्रगति आयेगी और लोगों का संतुष्टि लेवल भी बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अवशेष पात्र व्यक्तियों को शामिल करने हेतु 20 से 30 सितम्बर तक एक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान (आयुष्मान पखवाड़ा) चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अवशेष पात्र परिवारों को योजना से संतृप्त किया जाये। प्रत्येक पात्र परिवार का कम से कम एक कार्ड अवश्य बना होना चाहिये। सार्वजनिक अस्पतालों में योजना के उपयोग की कड़ी निगरानी रखी जाये। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी प्रकाश में आने पर सख्त कार्रवाई की जाए।
पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने योजना के तहत आवेदनकर्ता के वेरिफिकेशन कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिये। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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