विद्युत बिल संबंधी शिकायतों का समयबद्धता एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से करें निस्तारण : मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार

सहारनपुर। मंडलायुक्त डॉ0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों, चकबन्दी कार्यों एवं वादों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में मंडलायुक्त डॉ0 रूपेश कुमार ने निर्देश दिए कि सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड में सर्वाेच्च रैकिंग के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों में प्राप्त रैकिंग को उच्चतम श्रेणी में लाएं। ए रैंक वाले अपनी रैकिंग यथावत बनाए रखें।

 

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें एवं शासन के निर्देशों एवं उच्च प्राथमिकता वालें बिन्दुओं पर गंभीरता से कार्य करें। बी, सी एवं डी श्रेणी वाले विभाग कार्यशैली में सुधार लाते हुए रैंकिंग को बेहतर करें। मण्डलायुक्त रूपेश कुमार ने विभिन्न विभागों द्वारा छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं का निरंतर फालोअप लेने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करे एवं शिक्षा विभाग संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं पर लम्बित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। ड्रॉप मोर क्रॉप में समय से डाटा अपलोड में लापरवाही करने पर जिला उद्यान अधिकारी शामली को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।

 

बाल विकास योजना के तहत निर्देश दिए कि मण्डल के चिन्हित कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान कर सुपोषित करना सुनिश्चित करें तथा रैंक में सुधार करें। सेतुओं एवं नई सड़कों के निर्माण संबंधी अद्यतन डाटा पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए। डा0 रूपेश कुमार ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत कोई भी आवेदन पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित न रहें। इसके लिए निरंतर एलडीएम एवं बैंकर्स के साथ समीक्षा की जाए। विद्युत संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए टोलफ्री नम्बर 1912 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए एवं सभी ट्रांसफार्मरों पर 1912 नम्बर को प्रदर्शित किया जाए। इसी के साथ ही ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने की तिथि का भी अंकन किया जाए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्रों को यथाशीघ्र योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में तहसील रामपुर मनिहारान को श्रेणी में सुधार लाने के निर्देश दिए। कर करेत्तर एवं राजस्व प्राप्ति की समीक्षा में उन्होंने ऊर्जा के तहत विद्युत विभाग की वूसली बढाने तथा रैकिंग बेहतर करने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने आबकारी विभाग को सख्त निर्देश कि किसी प्रकार की ओवररेटिंग न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। परिवहन विभाग को यथाशीघ्र पेंडिंग वसूली पर कार्य करते हुए रैंकिंग ठीक करने के लिए कहा। नगर विकास में मुजफ्फरनगर को वसूली ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की विद्युत बिलों से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। कम राजस्व वसूली वाले विभागों को लक्ष्य के अनुरूप रणनीति बनाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व वादों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि 03 वर्ष से अधिक पुराने वाद लम्बित न रहें।

 

आईजीआरएस पोर्टल पर प्रकरणों का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति 5.0, यातायात व्यवस्था तथा आगामी कार्यक्रमों के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गयी। इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस स्टेशनों को महिला शक्ति केन्द्र के रूप में स्थापित कर जन जागरूकता लाई जाएगी। 

 

मण्डलायुक्त रूपेश कुमार ने निर्देश दिए कि अपराधियों को यथाशीघ्र दण्ड मिल सके इसके लिए विवेचना के कार्यों में तेजी लाई जाएं। उन्होंने ऑपरेशन सवेरा के अन्तर्गत मण्डल के तीनों जनपदों में की जा रही कार्रवाई की प्रशंसा की।  बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी शामली अरविन्द कुमार चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर  आशीष तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक शामली नरेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण सहारनपुर संतोष कुमार राय मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर सुमित राजेश महाजन, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर  कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, मुख्य विकास अधिकारी शामली विनय तिवारी, अपर आयुक्त प्रशासन रमेश यादव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर सलिल कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शामली सत्येन्द्र सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त दुष्यंत कुमार सिंह, उप निदेशक पंचायत हरिकेश बहादुर, डीआईजी स्टाम्प अखिलेश दुबे, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।