Sunday, September 8, 2024

दुनिया के सबसे लंबे मास्टर विजय सिंह धरने को 28 साल पूरे, 29 में साल में प्रवेश,भ्रष्टाचार-भूमाफिया के विरूद्ध 28 साल के आंदोलन पर भी कार्रवाई नही

मुजफ्फरनगर। भ्रष्टाचार व भू-माफिया के विरुद्ध मास्टर विजय सिंह के दुनिया के सबसे लंबे धरने को आज 28 साल पूरे हो गए। शामली के ग्राम चौसाना की 4 हजार बीघा सार्वजनिक कृषि योग्य भूमि अवैध कब्जा मुक्त् कराने को मास्टर विजय सिंह धरने के रूप् में 28 साल से अनवरत सत्यग्रह पर हैं। सी एम योगी की कराई गई जांच में अवैध कब्जा साबित होने के बावजूद आज तक आरोपित भू माफिया के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाई।

 

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

वर्तमान में जनपद शामली की ऊन तहसील के गांव चौसाना की करीब 4 हजार बीघा सार्वजनिक कृषि भूमि पर भू-माफिया का अवैध कब्जा है। 26 फरवरी 1996 को चौसाना के मास्टर विजय सिंह ने अवैध कब्जा हटवाने की मांग करते हुए मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय के समक्ष धरना शुरू किया था, लेकिन धरने के 28 साल बीतने के बावजूद आज तक कोई भी सरकार जनहित में भू माफिया से करोड़ो की सार्वजनिक कृषि योग्य भूमि से कब्जा हटवाकर मास्टर विजय सिंह को न्याय नहीं दिलवा सकी।

 

योगी भी नहीं कर सके अपनी कराई जांच पर कार्यवाही:8 अप्रैल 2019 को योगी की शामली में हुई चुनावी सभा में मा. विजय सिंह ने प्रदर्शन किया था जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम शामली को जांच कराने के आदेश दिये थे। एसडीएम ऊन सुरेन्द्र सिंह ने जांच कर रिपोर्ट डीएम को रिपोर्ट दी थी जिसमें सैकड़ो करोड़ की हजारों बीघा सार्वजनिक कृषि भूमि पर पूर्व विधायक ठा. जगत सिंह का अवैध कब्जा साबित हुआ था। रिपोर्ट में ठा. जगत सिंह को भू माफिया घोषित करने की संस्तुति भी की गई थी जिसके बाद डीएम शामली मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन कर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी थी। मा. विजय सिंह का कहना है कि योगी ने शामली की भरी सभा में 8 अप्रैल 2019 को जो वायदा किया था उसके बाद दो साल तक सूबे का सीएम रहते भी उसे पूरा नहीं किया। सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल में मास्टर विजय सिंह अनेकों बार लखनऊ मुख्यमंत्री निवास जाकर सीएम योगी से मुलाकात का समय मांगा, परंतु कोई समय नहीं दिया गया।

 

अखिलेश के आदेश पर गठित कमेटी ने भ्रष्टाचार के करण नहीं की कार्यवाही:2012 में कृषि भूमि अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए मा. विजय सिंह पद यात्रा करते हुए लखनऊ पहुंचे थे। तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात कर भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी, जिस पर जांच कमेटी गठित की गई लेकिन आरोपियों के सपा में चले जाने के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जांच कमेटी आय का साधन मखोल बन कर रह गई थी।

 

बसपा सरकार ने भी माना था अवैध कब्जा:बसपा सरकार के दौरान प्रमुख सचिव गृह ने कार्रवाई का आदेश दिया था जिस पर जिला प्रशासन ने 300 बीघा भूमि अवैध कब्जा मुक्त कराई थी। बाद में कुछ नेताओं के भ्रष्टाचार व राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कार्रवाई पर विराम लगा था।

 

अवैध हिरासत में रख अंजाम तक पहुंचाने का था इरादा:मा. विजय सिंह ने बताया कि सीएम योगी की कराई जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग के लिए वह 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ गए थे। जब वह एक पत्र टाइप कराने जा रहे थे तो जीपीओ पर लखनऊ एलआइयू इंस्पेक्टर अश्वनी सिंह ने हजरत गंज कोतवाली पुलिस से उन्हें अवैध हिरासत में लिवा लिया था। कोतवाली पर उन्हें पांच घंटे तक अवैध हिरासत में रखा गया। एलआइयूी इंस्पेक्टर का इरादा अच्छा नहीं था, लेकिन इस दौरान उनके एक पत्रकार ने कोतवाली पहुंचकर उन्हें छुड़वाया।

धरना हटवाया व बेहूदा मुकदमा दर्ज कराया:भू माफियाओं के समर्थन 19 सितंबर 2019 को तत्कालीन जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने मास्टर विजय सिंह से अभद्रता करते हुए 5 मिनट में कचहरी से धरना हटवा दिया तथा अंडरवियर सुखाने को लेकर महिला लज्जा भंग किया का बेहूदा मुकदमा दर्ज करा दिया था समाज में भाजपा की किरकिरी व नेताओं मीडिया सामाजिक संगठनों तथा जन सामान्य के भारी विरोध के चलते पुलिस ने मुकदमे को खारिज कर दिया था।

 

आन्दोलन बना दुनिया का सबसे लम्बा धरना: दुनिया का सबसे लंबा धरना रिकार्ड में हो चुका दर्ज, सार्वजनिक कृषि भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग के लिए विजय सिंह 28 साल से अनवरत धरना दे रहे हैं। उनका धरना लिम्का बुक आफ रिकार्ड्स, एशिया बुक आफ रिकार्ड्स, इंडिया बुक आफ रिकार्ड्स, वर्ल्ड रिकार्ड इंडिया तथा मीरा सेल्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हो चुका है।

 

कमिश्नर एवं आईजी सीबीसीआइडी की जांच में भी हुई अवैध कब्जे की पुष्टि:मेरठ मंडल कमिश्नर एचएल बिरदी ने 1995 में सारे मामले की जांच कर घोटाले की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट प्रेषित की थी। आईजी सीबीसीआइडी ए.सी शर्मा पूर्व डीजीपी उप्र. ने जांच कर अवैध कब्जे की पुष्टि कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,334FansLike
5,410FollowersFollow
107,418SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय