योगी सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्‍ताव को दिखाई हरी झंडी

लखनऊ – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की अध्‍यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट (मंत्रिमंडल) की बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्‍ताव को हरी झंडी के साथ ही धान खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई और धान का समर्थन मूल्‍य 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। कैबिनेट की बैठक कुल 19 में से 16 प्रस्‍तावों को मंजूरी मिली है।

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट बैठक में पास किए गए महत्‍वपूर्ण प्रस्‍तावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एसपीवी का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने के बारे में भी प्रस्ताव पास किया गया है। गोरखपुर में उप्र विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना, आवासीय-अनावासीय भवनों के निर्माण के कामों की स्वीकृति के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी मिली है।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट के बड़े फैसलों में झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए जिले के 33 राजस्व गांवों में सरकार 35000 एकड़ जमीन खरीदेगी। इसमें से 8000 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। जमीन की कुल कीमत 6312 करोड़ रुपये है। जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। राज्य सरकार की ओर से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी मिली है। धान खरीद 01 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक होगी। सरकार ने 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। सामान्य श्रेणी के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2183 रुपये प्रति क्विंटल है जो पिछले वर्ष 2040 रुपये प्रति क्विंटल था। विशेष श्रेणी के धान के लिए एमएसपी 2203 रुपये प्रति क्विंटल होगा जो पिछले वर्ष के 2060 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है। इस तरह एमएसपी में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

बैठक में घाटे में चल रहे पर्यटन विभाग के पांच राही पर्यटक आवास निजी क्षेत्र को सार्वजनिक निजी सांझेदारी (पीपीपी) मोड पर संचालित करने के लिए दिए जाएंगे। इनमें गोकुल (मथुरा), बिठूर (कानपुर), नरौरा (बुलंदशहर), संकिसा (फर्रुखाबाद) और देवकली (औरैया) के राही पर्यटक आवास शामिल हैं। निजी क्षेत्र को दो साल निर्माण के लिए दिए जाएंगे जबकि इन्हें पीपीपी मोड पर 30 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। पर्यटक आवासों को निजी क्षेत्र को पीपीपी मोड पर दिए जाने के लिए बिड दस्तावेज को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इनके अलावा सात और राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय हुआ है।

इसके अलावा आगरा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल एनक्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अर्जित करने का निर्णय हुआ है। इस जमीन की कीमत 123 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने पुलिस बल में आरक्षी और मुख्य आरक्षी को मिलने वाले साइकिल भत्ते की राशि को 200 से बढ़कर 500 करने का निर्णय किया गया है।

इसके अलावा संभल और औरैया में नई पुलिस लाइन के निर्माण का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पुलिस लाइंस में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने का भी निर्देश दिया है।

बैठक में उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय किया गया है, इसकी स्थापना 67.32 एकड़ जमीन पर की जाएगी। महाविद्यालय की स्थापना पर 434 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। बैठक में शामली में पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए 58 एकड़ क्षेत्र में 378 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में प्रदेश में नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को पास किया है।

कैबिनेट में गोरखपुर में उप्र विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास करने की मंजूरी मिली है। भगवान राम की नगरी अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित करने और संचालन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया है।