लखनऊ। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसमें 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन की योजना बना रही है, ताकि कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
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लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय दौरे की अंतिम बैठक में यूपी सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को जानकारी दी कि वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों पर दावा कर रहा है, उनमें से 78% यानी 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है।
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बैठक की अध्यक्षता JPC प्रमुख जगदंबिका पाल ने की। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित अन्य संबंधित पक्षों ने अपनी बात रखी। यूपी सरकार के राजस्व विभाग ने भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड के दावे वाली अधिकतर संपत्तियाँ सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम सभा और सरकारी संपत्ति के तौर पर वर्गीकृत हैं।
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यह खुलासा वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड करीब 1.3 लाख संपत्तियों पर दावा कर रहा है।
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