मेरठ। मेरठ में डॉ. भीमराव आंबेडकर हवाई पट्टी पर 72 सीटर विमान के उड़ान की सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तीसरे चरण में विस्तारीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने 206 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने के लिए 1176 करोड़ रुपये की मांग करते हुए शासन को पत्र लिखा है।
नागरिक उड्डयन विभाग, प्रदेश सरकार ने भी तीसरे चरण में हवाई पट्टी का विस्तारीकरण होना अनिवार्य बताया है। दावा है कि किसानों से पहली वार्ता हो चुकी है। शासन से बजट स्वीकृत होने पर किसानों के साथ अगली बैठक होगी।
राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वर्तमान जमीन का रिकॉर्ड निकलवाया और फिर 72 सीटर विमान के उड़ान की बात कहते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। परतापुर हवाई पट्टी पर वर्तमान भूमि की पैमाइश और नागरिक उड्डयन विभाग की सर्वे रिपोर्ट पर जिला प्रशासन के बाद प्रदेश सरकार ने 72 सीटर विमान के उड़ान की मंजूरी दे दी है।
नागरिक उड्डयन व प्रदेश सरकार ने हवाई पट्टी के तीसरे चरण के विस्तारीकरण की बात कही है। नागरिक उड्डयन विभाग ने नई हवाई पट्टी पर रनवे बनाकर 72 सीटर विमान के उड़ान का दावा किया। सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार का कहना है कि विस्तारीकरण के लिए 206 हेक्टेयर जमीन को चिह्नित किया गया है।
जमीन के अभिलेखों में 25-30 किसानों के नाम अभिलेखों में दर्ज है। इस भूमि को किसानों से अधिग्रहण करने के लिए 1176 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। जिसको जिला प्रशासन ने शासन को भेजा है। वर्तमान सर्किल रेट से चार गुना कीमत का आकलन करके बजट बनाया है। शासन से बजट मिलने के बाद किसानों से जमीन के संबंध में बातचीत का सिलसिला बढ़ाया जाएगा।
डीएम दीपक मीणा ने बताया कि हवाई पट्टी के तीसरे चरण में विस्तारीकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की किसानों से बातचीत भी हुई है। नागरिक उड्डयन विभाग का जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है।
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