अंजू अग्रवाल का पालिका अभी भी नहीं छोड़ रही पीछा, शासन ने जिला प्रशासन से मांगी अनियमितता पर फिर रिपोर्ट !

मुजफ्फरनगर। पूर्व पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के खिलाफ की गई शिकायतों के मामले में शासन ने फिर से जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। नगर मजिस्ट्रेट को एक सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। मामला पालिका को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने के आरोपों पर चली जांच से जुड़ा बताया जा रहा है।

बता दें कि नगर पालिका परिषद् की निवर्तमान अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के खिलाफ सभासद राजीव शर्मा और मनोज वर्मा ने उनके कार्यकाल के दौरान कथित रूप से वित्तीय अनियमितता और पालिका को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी, जिस पर जिला प्रशासन और शासन स्तर से जांच व कार्यवाही की गयी।

जुलाई 2022 को उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिये गये थे, इसके बाद उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और कोर्ट से अधिकार बहाल तो करा लिये, लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से उनको अधिकार वापस करने में लापरवाही भी बरतने के आरोप वो लगाती रही। इसी बीच उनके द्वारा शासन को जांच से सम्बंधित मामलों में आरोपों को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी शासन को भेजा जाता रहा है।

यूपी में नगरीय निकाय सम्पन्न होकर निकायों में नई सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन उनके खिलाफ जांच का दायरा लगातार बना हुआ है। इस प्रकरण में अब फिर से शासन ने जिला प्रशासन से अंजू अग्रवाल के खिलाफ लगाये गये आरोपों पर स्पष्ट जांच आख्या मांगी है।

नगर विकास विभाग के उप सचिव संजीवन द्वारा नगरपालिका परिषद् की अध्यक्ष रहीं अंजू अग्रवाल के खिलाफ की गई शिकायतों और उसके आधार पर पालिका में आर्थिक क्षति को लेकर जांच के प्रकरण में ताजा आदेश जारी किया है। उप सचिव नगर विकास ने जिलाधिकारी को भेजे गये पत्र में कहा कि नगरपालिका परिषद् की अध्यक्ष अंजू अग्रवाल पर उनके कार्यकाल में पालिका को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप लगाये गये हैं। इसको लेकर जांच हुई है और इसमें आरोपों के आधार पर अंजू अग्रवाल के द्वारा तीन जुलाई 2०23 को अपना स्पष्टीकरण भी शासन को भिजवाया है, जिसमें उनके द्वारा आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है।

इस प्रकरण में उप सचिव नगर विकास विभाग ने जिलाधिकारी से पूर्व पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण पर परीक्षणोपरांत आख्या मांगी है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह ने डीएम के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट आख्या देने के लिए कहा है।

उन्होंने बताया कि शासन ने पालिका को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने के आरोपों पर अंजू अग्रवाल के जवाब का परीक्षण करने और इसके बाद वास्तविक क्षति का आंकलन करते हुए स्पष्ट आख्या मांगी है। इसमें नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है।

इसी बीच पूर्व पालिकाध्यक्ष नगर पालिका परिषद, अंजू अग्रवाल का कहना है कि मेरे कार्यकाल में किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। हमने आरोपों को लेकर अपना जवाब शासन को भेज दिया था। अब शासन ने प्रशासन से क्या जांच मांगी है, हमें जानकारी नहीं है।