विधायक पंकज मलिक ने सदन उठाई किसानों की समस्या, बजट पर सबकी अलग-अलग राय !

मुजफ्फरनगर। चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पंकज मलिक ने आज सदन में गन्ना किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाया। सपा विधायक पंकज मलिक ने यूपी विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में बोलते हुए कहा कि किसानों को गन्ना लागत का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य हरियाणा है, वहां गन्ना किसान को 372 रुपये प्रति कुंटल का दाम मिल रहा है और इसके साथ ही पंजाब में लगभग 380 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का भाव है। पंकज मलिक ने कहा कि वहां की रिकवरी भी हम से 1.50 प्रतिशत कम है।

बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं है: संदीप मलिक
राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश का किसान बेहाल है, किसानों के गन्ने का दाम ना बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है वही आवारा पशुओं के द्वारा कई किसानों की मौत हुई है सरकार को चाहिए कि जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को उचित मुआवजा एवं जिन किसानों की फसल आवारा पशुओं के कारण उजड़ गई है उन्हें भी उस फसल का मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए वही प्रदेश सरकार को आवारा पशुओं के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए।

किसानों के लिए बजट में निजी नलकूप पर बिजली निशुल्क प्रदान करना स्वागत योग्य कदम:धर्मेंद्र मलिक
 भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी बजट का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-2023 के मई 2022 के बजट में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी, जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गयी घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके लिए 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री मिलेगी। योगी सरकार का यह किसान हित का बड़ा कार्य है।

बजट में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना (जैविक खेती) के लिए 631 करोड़ 93 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रूपये व्यवस्था की गयी है। योगी सरकार के ये कदम किसान हित के लिए उठाए गए है। किसानों को बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन जो कदम उठाए है, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक सरकार का आभार व्यक्त करती है।

बजट में किसानों, युवाओं व महिलाओं के लिये कुछ नहीं: रमा नागर
राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रमानागर ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज पेश किये बजट पर मेरी निम्न प्रतिक्रिया है। आज पेश किये बजट ने प्रदेश के किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट ने प्रदेश के किसानों, युवाओं और महिलाओं को निराश किया है और यह बजट प्रदेश के लिए दिशाहीन दिखाई देता है आज पेश किये बजट में प्रदेश के लिए कोई नई दिशा नहीं दिखाई दे रहीं हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर छलावा किया है तथा यह जनता की आंख में आंसू है पिछले बजट की कई योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं।
देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश: कुशपुरी
 भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कुश पुरी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 2023-24 के उत्तर-प्रदेश के बजट पर प्रदेश संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ कुश पुरी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बजट है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, अधिवक्ताओं व आमजन के प्रति सरकार की सकारात्मक नीतियां का एक सजीव प्रदर्शन है।

बजट प्रदेश की बढ़ती र्थव्यवस्था का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है : विपुल भटनागर 

आईआईए के अध्यक्ष विपुल भटनागर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में आई अपराध की कमी और बड़े स्तर पर हुए औद्योगिक निवेश से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और यह बजट उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सरकार किसानों को सुविधा न देकर कर्ज की दल-दल में फंसा रही है: निखिल
भारतीय किसान यूनियन तोमर के सदर ब्लॉक अध्यक्ष निखिल चौधरी ने यूपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए किसानों का शोषण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काबिज भाजपा की योगी सरकार द्वारा किसानों को लुभाने के लिए वादे तो बहुत करती है, मगर आज तक कोई भी पूरा वादा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को सुविधा देने की बजाय उनको कर्ज के नीचे दबकर मरने के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज के रूप में ज्यादा धनराशि दी जा रही है, जबकि किसानों के हित के लिए बिजली फ्री एवं खेतों की सिंचाई के लिए पानी फ्री देना चाहिए।