बेंगलुरु- चुनावी नैतिकता और निष्पक्ष प्रचार प्रथाओं पर एक महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त करते हुए, कर्नाटक भाजपा ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ईसीआई) से राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हस्ताक्षरित कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड के वितरण को रोकने की अपील की।
भाजपा ने दलील दिया कि क्यूआर कोड से सजे इन कार्डों के वितरण से कर्नाटक में आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अनुचित लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भाजपा ने व्यक्तिगत मतदाता विवरण के संग्रह पर आपत्ति व्यक्त किया, जो कथित रूप से इन कार्डों द्वारा प्राप्त होना आसान है। भाजपा ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।
अगर इन कार्डों का उपयोग वास्तव में व्यक्तिगत मतदाता विवरण एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि भाजपा ने आरोप लगाया है, तो यह मतदाता गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करके और चुनावी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके इस मुद्दे को जटिल बना सकता है।
इसलिए, भाजपा ने चुनाव आयोग के हस्तक्षेप की मांग की है और इन कार्डों के वितरण पर रोक लगाने का आग्रह किया है, विशेष रूप से इससे मतदाता व्यवहार प्रभावित होने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन होने का अनुमान है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण, विवेक एस रेड्डी और वसंत कुमार सहित भाजपा सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड के वितरण पर उनकी आपत्तियों पर प्रकाश डाला गया।
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय योजनाओं जैसे वादों की रूपरेखा तैयार की है, जो इन कार्डों के संभावित चुनावी प्रभाव को रेखांकित करते हैं।
इसमें महिला न्याय के अंतर्गत महिलाओं को प्रति वर्ष एक लाख रुपये का भत्ता, प्रशिक्षुता के दौरान एक लाख रुपये वेतन (वार्षिक) और युवा न्याय के अंतर्गत हर शिक्षित युवा को नौकरी की गारंटी, किसान न्याय और जातिगत जनगणना के अंतर्गत किसानों की ऋण माफी और श्रमिक न्याय के अंतर्गत न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्रदान करना शामिल है।
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