मुजफ्फरनगर/मेरठ- राना स्टील पर जीएसटी के छापे के दौरान हुए हंगामें में जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है।
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अब मेरठ के कुछ किसानों ने अपनी और एक स्कूल की भूमि पर शाहनवाज राणा द्वारा कब्जे की शिकायत की है । शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को शिकायत की है जिस पर वहां से जांच के आदेश आ गए हैं।
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मुजफ्फरनगर में 5 दिसंबर को जीएसटी की डिप्टी डायरेक्टर श्रेया गुप्ता के नेतृत्व में जीएसटी की टीम ने राना स्टील पर छापा मारा था, वहां हंगामा इतना बढ़ गया था कि इस मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा समेत कई अन्य को गिरफ्तार किया गया है ।
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शाहनवाज राणा कुछ मामलों में जमानत के बावजूद भी अभी तक जेल में है, गत दिवस एक और मामले में उनकी नामजदगी बढ़ाई गई थी, जिसमें आज जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई, पर अदालत ने उसमें तारीख लगा दी है और आज भी शाहनवाज राणा को जमानत नहीं मिल पाई है।
शाहनवाज राणा के खिलाफ जिला प्रशासन ने हिस्ट्री शीट भी खोल दी है और जीएसटी व कुछ अन्य पुराने मामले खोलकर भी कार्रवाई शुरू कर दी है ।
इसी बीच मेरठ से भी शाहनवाज राणा के खिलाफ एक और नया मामला सामने आ गया है, जिस पर भी जिला प्रशासन ने शिकायत जांच शुरू कर दी है ।
मेरठ के थाना बहसूमा के ग्राम माखन नगर निवासी प्रवेश कुमार पुत्र कर्मपाल, सुभाष पुत्र मंगत, बाबू पुत्र मंगत,कर्म सिंह पुत्र मंगत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि शाहनवाज राणा ने उनकी और एक जूनियर हाई स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले में मेरठ के जिलाधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं।
शिकायतकर्ता के मुताबिक मेरठ की हस्तिनापुर तहसील के ग्राम माखन नगर में खसरा नंबर 331 प्रवेश कुमार, सुभाष, बाबू और कर्म सिंह समेत आर्य जूनियर हाई स्कूल रहमापुर मेरठ के नाम दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पर मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा के भतीजे पूर्व विधायक बिजनौर शाहनवाज राणा ने दबंगई से कब्जा कर रखा है।
उन्होंने बताया कि कई बार उप जिलाधिकारी समेत तहसील समाधान दिवस में शिकायत की गई लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल द्वारा मदन इंडस्ट्रीज का कब्जा बताया गया है, जो कि गलत है । उन्होंने बताया कि मदन इंडस्ट्रीज जिस भूमि पर थी, वह वर्तमान में नहीं है,राजस्व अभिलेख में नगर पंचायत हस्तिनापुर के नाम दर्ज है, जो कि सरकारी भूमि है जिसका खसरा नंबर 328 ग, 330, 329, 368, 369, 370 और 371 है ।उक्त भूमि अकृषक भूमि है और दबंगों द्वारा पिछले कई वर्षों से इस पर कृषि कार्य किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के उपसचिव ने मेरठ के जिलाधिकारी को प्रकरण में नियम अनुसार कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं।
पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के खिलाफ मेरठ में भी एक भूमि पर कब्जे का यह मामला सामने आने के बाद उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती नजर आ रही है । अधिकारियों के मुताबिक इस मामले की तुरंत जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
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