उप्र विधान सभा का 18 फरवरी से शुरु होगा बजट सत्र, 20 को होगा पेश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधान सभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने और 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी मिलने समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। योगी सरकार विधान सभा में 20 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करेगी।

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वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को लोकभवन में पत्रकार वार्ता कर बताया कि बुधवार की शाम हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए थे। उसमें से एक को छोड़कर बाकी सभी 11 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पद्धति के तहत विकसित कराए जाएगा। इसके लिए निगम को अन्य विभागों से प्राप्त लीज की अवधि के विस्तार के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमित मिल गयी।

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खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली-2025 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस पर भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार जल परिवहन के साथ-साथ जल पर्यटन को भी विकसित करने की योजना बना रही है। इस प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों को जलमार्ग से जोड़ने और उन्हें आकर्षक बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इससे पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम जल परिवहन को बढ़ावा देने और राज्य में आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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यूपी 112 को मिलेंगे 469 नए वाहन

यूपी 112 के निर्बाध संचालन के लिए कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह 469 नए वाहनों का अनुमोदन प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इसके लिए 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। इसमें चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों की भी खरीद की जाएगी।

केजीएमयू में 500 बेड के ट्रामा सेंटर का होगा विस्तार

मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि केजीएमयू में 500 बेड के ट्रामा सेंटर के विस्तार एवं यूटीलिटी कॉम्पलेक्स के निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गयी है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए यहां स्थापित ट्रामा सेंटर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। वर्तमान ट्रामा सेंटर का विस्तार करते हुए इसे 460 बेड से बढ़ाकर 500 बेड का किया जाएगा। इसके साथ ही पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया जाएगा। इस पर 272 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। इस निर्णय से एक ही छत के नीचे किसी भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को सभी सर्जिकल स्पेशियलिटी सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी।

हाई स्पेसिफिकेशन वाले टैबलेट का उपयोग करेंगे शिक्षक

डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को हाई स्पेसिफिकेशन वाले टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार से अनुमोदित राशि के अतिरिक्त खर्च होने वाली राशि् को राज्य सरकार वहन करेगी। मालूम हो कि भारत सरकार द्वारा टैबलेट खरीद के लिए 5166.70 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, लेकिन टैबलेट को छात्र हित में अधिक उपयोगी बनाने के लिए उच्च स्पेसिफिकेशन वाले टैबलेट की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा 1468.80 लाख रुपए वहन किए जाएंगे।

2025-26 की आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि 2025-26 की आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है। इसमें सबसे बड़ा फैसला ई-लाटरी के माध्यम से समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन का कार्य करेंगे। अब ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ई-लॉटरी में केवल एक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। प्रदेश में एक आवेदक को दो से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ–साथ कम्पोजिट शॉप की नयी व्यवस्था लेकर आए हैं। बियर की अलग दुकानें चलती थीं। उन्हें एक साथ लाया जा रहा है। ताकि एक ही स्थान पर ये सारी चीजें मिल जाएं। कम्पोजिट शॉप के तहत यदि बियर और विदेशी मदिरा की दुकान पास-पास है तो उसको मर्ज करके एक दुकान कर देंगे। प्रोसेसिंग फीस को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हर जिला मुख्यालय पर फलों से निर्मित मदिरा की दुकान खोली जाएगी।