मुजफ्फरनगर में हर शनिवार को महावीर चौक कार्यालय पर जन समस्याएं सुनेंगे सांसद हरेंद्र मलिक, काऊ सेंचुरी पर किया पलटवार

मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय, महावीर चौक पर शनिवार को सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनीं। इस दौरान सांसद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर शिकायतकर्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया और जल्द समाधान के निर्देश दिए।

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सांसद हरेंद्र मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सपा जिला अध्यक्ष ज़िया चौधरी के आह्वान पर पार्टी के जनप्रतिनिधि हर शनिवार कार्यालय में मौजूद रहकर जन समस्याएं सुनेंगे और उनके निस्तारण का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने के चलते बिजली से जुड़ी शिकायतें आ रही हैं, इसके अलावा पुलिस और अवैध कब्जे से संबंधित समस्याएं भी सामने आई हैं। संघावली के नाले पर कब्जे का मामला उठाते हुए उन्होंने बताया कि जब अधिशासी अभियंता कब्जा हटाने गए तो दबंगों ने उन्हें दौड़ा दिया।

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हरेंद्र मलिक ने कहा कि उनके पास किसानों, गरीबों और छोटे दुकानदारों की समस्याएं आ रही हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल कराया जाएगा।

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पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान के काऊ सेंचुरी को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि जब वह और मैं इस दुनिया में नहीं थे, तब भी सारे काम चलते थे और आगे भी चलते रहेंगे। यह पद किसी की बपौती नहीं है। मैंने चार चुनाव हारे हैं लेकिन संघर्ष से राजनीति में आया हूं। राजनीति जनता की अमानत है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं।”

उन्होंने कहा कि काऊ सेंचुरी के स्वरूप (सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी) की जानकारी जिला प्रशासन से मांगी गई है।
“अगर यह सरकारी निकली तो निश्चित रूप से इसे चालू कराऊंगा। जरूरत पड़ी तो डॉ. बालियान से भी सलाह लूंगा, लेकिन वह ‘प्रधान’ वाली राजनीति ना करें। चुनाव तो अब 2029 में होंगे और मैंने पहले भी कहा था कि जीतूंगा, अब भी कह रहा हूं कि जीतूंगा।”

हरेंद्र मलिक ने राजकीय कॉलेज के मैदान के व्यावसायिक उपयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रिंसिपल ने लिखकर दिया है कि मैदान का उपयोग केवल ट्रैक बनाने के लिए मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) को सौंपा गया था।
अब जांच का विषय है कि एमडीए ने शहर के टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया किस अधिकार से लगाया। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का जवाब आ चुका है, अब एमडीए को पत्र भेजा जाएगा।”