शामली। जीएसटी में ईडी के दखल के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने देश की वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें उन्होने लागू किए गए उक्त कानून को वापस लेने की मांग की है।
बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष घनश्यामदास गर्ग के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने डीएम रविन्द्र सिंह को दिए ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर जीएसटी के अपराधिक मामलों की जांच ईडी द्वारा कराए जाने का फैसला लिया है।
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कहा कि देश व प्रदेश का व्यापारी पहले से ही जीएसटी के जटिल कानूनों से परेशान है। ऊपर से जीएसटी के मामलों की जांच ईडी प्रवर्तन विभाग द्वारा कराए जाने के फरमान से व्यापारियों भय का माहौल है। ईडी विभाग द्वारा जांच में उनका उत्पीड़न होगा। इस कानून की आड़ में जीएसटी विभाग के मामलों की जांच के बहाने ईडी विभाग व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा। इस कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए।
देश का व्यापारी जीएसटी के माध्यम से ईमानदारी से करोड़ों रुपए संग्रह कर हर माह सरकार के खजाने भर रहा है। ऐसे में व्यापारी के ऊपर ईडी या परिवर्तन विभाग की जांच थोप कर व्यापारी के साथ अन्याय होगा।इस अवसर पर सुभाषचंद्र धीमान, सूर्यवीर सिंह, राजेश सिंघल, राजेश जैन, नरेंद्र अग्रवाल, महेश धीमान, अमित गर्ग, वैभव गोयल, शिवांक गर्ग, मनोज मित्तल, ऋषभ जैन, पवन गोयल आदि उपस्थित रहे।
