नई दिल्ली। दिल्ली आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने सतर्कता विभाग का कार्यभार संभालने के बाद एसडीएम कार्यालयों में रिश्वतखोरी की घटनाओं के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
आप के सूत्रों ने कहा, “सरकारी अधिकारी एसडीएम कार्यालयों में नियमित प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लोगों से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को अधिकारियों की एक टीम एसडीएम कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया।”
आतिशी ने मुख्य सचिव को कम से कम पांच एसडीएम कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाकर मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया।
पत्र में कहा गया है, “मुझे अपनी सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कई शिकायतें मिली हैं कि एसडीएम कार्यालयों में कुछ सरकारी अधिकारी राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जा रहे विभिन्न प्रमाणपत्रों के संबंध में उनके अनुरोधों और आवेदनों को सुविधाजनक बनाने के बदले में लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं। यह बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि एसडीएम कार्यालय नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाले सरकार नोडल प्वाइंट में से एक हैं।
“लोग आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र जैसे बहुत ही बुनियादी और आवश्यक दस्तावेजों के लिए एसडीएम कार्यालयों में आते हैं। इसलिए, यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि अक्सर वंचित नागरिकों को ऐसे आवश्यक प्रमाणपत्र और सेवाएं प्रदान करने वाले एसडीएम कार्यालय भ्रष्टाचार और हर प्रकार की बेईमान के स्थल बन गए हैं। इन कार्यालयों में लेन-देन सबसे अधिक वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा।”
आतिशी ने कहा कि इन मुद्दों की तुरंत जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, को निर्देश दिया जाता है कि वे अगले एक सप्ताह के भीतर सभी एसडीएम कार्यालयों का दौरा करने और किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने के लिए वरिष्ठ आईएएस और दानिक्स अधिकारियों की एक टीम गठित करें।
उन्होंने कहा कि मुख्य सतर्कता अधिकारी को स्वयं कम से कम पांच एसडीएम कार्यालयों का दौरा करना चाहिए और मौजूदा प्रक्रियाओं तथा प्रथाओं के लिए इन कार्यालयों के कामकाज की एक सामान्य जांच करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश प्रदान करते हैं। यह सीवीओ के निवारक सतर्कता कार्यों का एक अनिवार्य हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि मुख्य सतर्कता अधिकारी एसडीएम कार्यालयों में देखी गई अनियमितताओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जहां देरी और भ्रष्ट आचरण होते हैं, और सुझाव देंगे कि इन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है और उन प्रक्रियाओं को कैसे संशोधित किया जाए जो भ्रष्टाचार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान करती हैं। सीवीओ एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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