नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि ‘आप’ शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेगी और कोर कमेटी तय करेगी कि महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में मतदान करना है या नहीं।
संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “मतदान के समय हम अपना फैसला तय करेंगे और आपको बताएंगे।”
संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता से जो भी वादे किए हैं, वह सभी वादे झूठे साबित हुए और चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री महिला आरक्षण लेकर आए हैं, जो राजनीतिक ‘जुमला’ के अलावा और कुछ नहीं है।
2010 में राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण बिल में जनगणना या परिसीमन को लेकर कोई बात नहीं थी। अगर उनकी (बीजेपी की) मंशा होती तो वे बिल पास करवाकर लागू कर देते। यह नया बिल लागू होगा या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। ये है ‘महिला बेवकूफ बनाओ बिल।’
संजय सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 82 संशोधन कहता है कि जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा। जनगणना 2031 से 2034 तक होगी, इसमें दो से तीन साल लगेंगे। इसके बाद परिसीमन होगा। पिछला परिसीमन सात साल पहले हुआ था। इसलिए, ये बिल 2039 के बाद ही लागू हो पाएगा। बिल लागू होगा या नहीं, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? तो, ये महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार के लिए एक चुनावी नारे से ज्यादा कुछ नहीं है।
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