खाद्य सुरक्षा, समावेशी विकास के लिए अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट का लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देना होगा।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले छह हजार रुपये के वार्षिक भुगतान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

यह योजना एक बड़ी सफलता साबित हुई है क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को 2.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। पैसा एक साल में तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, पुरुष किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जा सकता है, जबकि महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की नीति के तहत महिला किसानों को दी जाने वाली राशि 12 हजार रुपये तक बढ़ सकती है।

हालाँकि, बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए, सटीक संख्या पर अभी भी काम किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अंतरिम बजट में इस परिव्यय को बढ़ाया जाएगा।

किसानों को उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 1.8 लाख करोड़ रुपये रखे जाने की उम्मीद है जो उत्पादन की लागत में कटौती करने में मदद करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का परिव्यय, जिसके लिए 2023-24 में 23 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, भी बढ़ाए जाने की संभावना है। देश में करीब 86 फीसदी छोटे किसान हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।

किसानों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन जैसी योजनाओं में भी आवंटन में वृद्धि देखी जा सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अजीब मौसमी घटनाएं फसलों के लिए अधिक जोखिम पैदा करती हैं और यह योजना किसानों की सुरक्षा में मदद करती है।

एफपीओ छोटे और मध्यम किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उनकी कमाई बढ़ाने के लिए संगठित करने में मदद करते हैं।

अंतरिम बजट इन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।