सहारनपुर। भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी कार्यालय में पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण कराने और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर अंकुर वर्मा से मिला और उन्हें जिलाधिकारी सहारनपुर के द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन देते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या की उन्नति तरक्की व विकास के लिए उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करें। मेरठ में तत्काल प्रभाव से मिनी सचिवालय और हाई कोर्ट की स्थापना करें।
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ में एम्स की स्थापना कराए। देश के अन्नदाता किसानों के सभी कर्ज समाप्त कराए, जो सरकार की गलत नीति के कारण हुए हैं। देश की खेती, किसान, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। जबकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर लागत मूल्य भी नहीं दिला पा रही है। जिसके कारण किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
डॉ एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके देश के अन्नदाता किसानों को बचाया जाए। मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराए जाएं। बुजुर्ग किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाई जाए। किसानों की खेती की लागत को कम करने के लिए कृषि यंत्र खाद बीज कीटनाशक दवाई और डीजल से जीएसटी समाप्त कराई जाए। देश के सभी हाईवे और सड़कों से टोल टैक्स समाप्त कराए जाएं। गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹700 कुंतल दिलाया जाए। चीनी मिलों से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान और ब्याज तत्काल गन्ना किसानों को दिलाया जाए। देश में सभी को शिक्षा और चिकित्सा नि:शुल्क दिलाई जाए।
जिले में आवारा व छुट्टा पशुओं से किसानों की खेती को बचाया जाए। जिले के प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली और आम जनता का शोषण रोका जाए। जिले में हाईवे और रेलवे कॉरिडोर के साथ-साथ किसानों को खेती करने के लिए रास्ते व चक रोड दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण होने पर यहां किसानों की समस्याओं के साथ-साथ मजदूर, व्यापारियों, दुकानदारों, छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं की भी समस्याएं हल होगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹700 कुंतल नकद मिलेगा और चीनी मिल गन्ना किसानों का शोषण नहीं कर पाएंगे। पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण होने पर यहां सभी को शिक्षा और चिकित्सा नि:शुल्क होगी और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय देश में ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक होगी। प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय सलाहकार रजत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश महामंत्री असीम मलिक, प्रदेश सचिव डॉक्टर परविंदर मलिक, मंडल मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, जिला मंत्री दीपक चौधरी शामिल रहे।
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