नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सर्किल रेट में 15 से 70 प्रतिशत की वृद्धि की है। जिसको लेकर सर्किल रेट की प्रस्तावित दरों की सूची जारी की गई है। लोग प्रस्तावित दरों पर 5 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन ने सर्किल रेट की प्रस्तावित दरों का बदलाव के साथ प्रकाशन कर दिया है।
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अलग-अलग श्रेणी की भूमि में 15 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जेवर तहसील में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में फ्लैटों की रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी। यहां सर्किल रेट में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की है। प्रशासन ने प्रस्तावित दरों पर जिले के लोगों से 5 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी है। आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद प्रशासन सर्किल रेट की नई दरों को लागू करेगा।
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गौतमबुद्ध नगर में वर्ष 2016 के बाद से सर्किल रेट की दरों में बदलाव नहीं हुआ है। अब किसानों के दबाव और सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने सर्किल रेट की दरों में बदलाव किया है। जेवर तहसील में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 70 प्रतिशत की वृद्धि की है। अभी जेवर में कृषि भूमि का सर्किल रेट 900 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसको बढ़ाकर 1550 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की जमीन का मुआवजा 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया है। अब प्रस्तावित सर्किल रेट भी उसी हिसाब से तय किया गया है। पिछली बार वर्ष 2016 में जेवर क्षेत्र में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
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जिला प्रशासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, आईटी, आईटीईएस, वाणिज्यिक भूखंड व वाणिज्यिक संपत्तियों के सर्किल रेट में भी वृद्धि की है। तीनों जगह सर्किल रेट 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। हालांकि जेवर तहसील के वाणिज्यिक भूखंड और वाणिज्यिक संपत्तियों के सर्किल रेट में 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की है।
उधर कार्यालय उपयोग के भूखंडों के सर्किल रेट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दो लाख से अधिक खरीदारों पर रजिस्ट्री का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। प्रशासन ने फ्लैटों की रजिस्ट्री के सर्किल रेट में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। नोएडा में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट व अपार्टमेंट की दरों में 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। जबकि दादरी और सदर तहसील क्षेत्र में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ऐसे में जो खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहे है, उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। साथ ही नए खरीदारों पर भी रजिस्ट्री का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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