शामली। जनपद की कलेक्ट्रेट पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम अपर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें अमृत सरोवर योजना से तबाही के कगार पर पहुंचे मत्स्य पालकों को आवंटित तालाबों का लगान माफ कर मुआवजा दिलाए जाने कीमांग की गई है।
दरअसल आपको बता दें बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दर्जनों पदाधिकारी शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम अपर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें अवगत कराया गया है कि मत्स्य पालन कृषि का एक अंग है और उत्तर प्रदेश में इसे कृषि का दर्जा भी मिला है। कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी व योगी सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है। जिसमें मत्स्य पालकों को आवंटित को बिना किसी सहमति के विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है और ठीक उसी अवधि का लगान वसूली के लिए नोटिस, आरसी आदि भेज कर मत्स्य पालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
कांग्रेसियों को कहना है कि सरकार ने मत्स्य तालाबों का अनुबंध तोड़कर पट्टे के तालाबों को अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले एक वर्ष से तालाबों में कार्य भी चल रहा है। जिसके चलते मत्स्य पालको की जीविका पर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से शोषित व उत्पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ती रही है और अभी भी मत्स्य पालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल से मत्स्य से लगान की जबरन अवैध वसूली रोकने व मत्स्य पालकों को सरकार से अनुबंध तोड़ने और तब जाकर मत्स्य पालकों को तबाह करने से हुए नुकसान छति पूर्ति हेतु मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।
