संविधान, कानून और नियमों से खुद को ऊपर मानने वाली कांग्रेस को टैक्स प्रक्रिया से भी चिढ़ : भाजपा

नई दिल्ली। कांग्रेस द्वारा सरकार पर उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश करने के आरोप पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि अपने आप को संविधान, कानून और नियमों से ऊपर मानने वाली कांग्रेस को आज टैक्स की प्रक्रिया भी वसूली लग रही है।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि वह संविधान और कानून से ऊपर है और इसलिए कांग्रेस नेताओं ने आज अपने अधिकृत मंच से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने ‘उल्टा चोर- कोतवाल को डांटे’ की कांग्रेस की मानसिकता को उजागर कर दिया है।

भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि इससे ‘पहले चोरी फिर सीनाजोरी’ की कांग्रेस की भावना भी उजागर होती है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि उनसे 200 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है, फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है और चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाने की ​कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि उल्लंघन छोटा-मोटा है तो इतनी बड़ी सजा क्यों ?

उन्होंने कांग्रेस नेताओं के तमाम तर्कों और आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिसका चरित्र, जिसकी विचारधारा कुकर्म, लूट और वसूली के रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी को आज टैक्स की प्रक्रिया भी वसूली लग रही है।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी से 135 करोड़ रुपए का इनकम डिमांड किया गया। वर्ष 2018-19 में कांग्रेस पर 103 करोड़ का एक असेसमेंट आया था, जिसके भुगतान नहीं होने के कारण उस पर 32 करोड़ का टैक्स कंपोनेंट जुड़कर 135 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन गया था, जिसकी डिमांड आयकर विभाग द्वारा की गई थी और यह असेसमेंट जुलाई 2021 में हुआ था।

उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-13 (ए) के तहत टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन, 13-डी और कुछ अन्य सेक्शन में यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में टैक्स देना पड़ सकता है। कांग्रेस ने इस डिमांड के खिलाफ अपील की और अपील करने पर नियमों के तहत उन्हें 20 प्रतिशत राशि जमा करनी थी, लेकिन यहां भी कांग्रेस ने नियमों का पालन नहीं करते हुए सिर्फ 78 लाख रुपए ही जमा कराए। कांग्रेस की वह अपील डिसमिस कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मई 2023 में दूसरी बार अपील की, लेकिन दूसरी अपील में भी कांग्रेस ने न तो स्टे मांगा और न ही पूरे पैसे जमा कराए। इसलिए, कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के पास है।

उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक आतंकवाद की बात करने वाली कांग्रेस को भारत सरकार द्वारा संसद में अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए श्वेत पत्र को पढ़ना चाहिए।