मेरठ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश पांडे व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता 18 दिसम्बर को विधानसभा का घेराव करेंगे। ये जानकारी मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अवनीश काजला व जाहिद अंसारी ने एक पत्रकार वार्ता में दी।
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अवनीश काजला व जाहिद अंसारी ने कहा कि प्रदेश की जनता योगी सरकार के शासन से त्राहि त्राहि कर रही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, यानी अपने नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ धार्मिक नीति अपना रही है।
आम जनमानस की हर समस्या का केवल एक ही जवाब है योगी सरकार के पास हिंदू-मुसलमान, आये दिन कोई ना कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाला एजेंडा सेट किया जाता है ताकि सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल सके।
मगर कांग्रेस पार्टी संकल्पित है सरकार की हर नाकामी से पर्दा उठाने के लिए हम सड़क पर उतर कर संघर्ष करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को जनता की आवाज सुनने के लिए। हम 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे और सोई सरकार से जवाब मांगेंगे।
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प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि चंद गुजराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण से बिजली के दाम बहुत बढ़ जाएंगे और अंत में नुकसान आम उपभोक्ताओं को उठाना होगा। आगरा, ग्रेटर नोएडा में बिजली का निजीकरण पूरी तरीके से असफल हो चुका है। दुर्भाग्य यह है कि जनता को महंगी बिजली मिल रही है और फायदा निजी कंपनियों को हो रहा है सिर्फ गुजराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सारा कुचक्र रच रही है।
प्रदेश में किसानों की समस्याएं प्रदेश में अन्नदाता किसानों के साथ भाजपा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। सरकार ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया उल्टे उनकी परेशानियों में इजाफा किया है। अभी बुवाई के समय डीएपी की किल्लत पैदा हो गई और फिर उसकी काला बाजारी से किसान रोता रहा, परेशान होता रहा। सरकार ने कहा था कि किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा माफी तो छोड़िए बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं।
युवाओं के रोजगार के अवसर बहुत कम है बेरोजगारी चरम पर है और सरकारी भर्तियां भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी हैं। जितनी सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षाएं हो रही है या तो उनके पेपर लीक हो रहे हैं या सालों से उनके परिणाम नहीं आए हैं। प्रतियोगी छात्र आए दिन अपनी जायज मांगों को लेकर लोकसेवा आयोग के भार खडे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के यह कहने के बाद भी 1994 के आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ फिर भी सरकार पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उनके हक देने के लिए तैयार नहीं है। हजारों युवा पिछले 5 साल से लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। पत्रकार वार्ता में कार्यवाहक प्रवक्ता हरिकिशन अंबेडकर,धूम सिंह गुर्जर, विनोद सोनकर,नईम राणा, तेजपाल डाबका आदि उपस्थिति थे।
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