नई दिल्ली। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को राजस्व विभाग को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी में आशा किरण आश्रय गृह में 13 बच्चों की मौत की मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इस मामले में दिल्ली एलजी ने प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, मृतक व्यक्तियों के माता-पिता और अभिभावकों से संपर्क किया गया है और उन्हें उचित मुआवजा दिया गया है।
दिल्ली एलजी ने कहा, “आशा किरण आश्रय गृह में मौतें सबसे असहाय और वंचित व्यक्तियों के खिलाफ एक ”आपराधिक कृत्य” है, जिन्हें सरकार की देखभाल के लिए सौंपा गया था।” लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जीएनसीटीडी द्वारा संचालित सभी आश्रय गृहों की स्थिति की व्यापक जांच के लिए कहा है, जिसमें आशा किरण होम में मौतों के आसपास की परिस्थितियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये मौतें अक्सर दम घुटने और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण होती हैं, और कहा कि मरीजों को उचित भोजन भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, ”500 लोगों के लिए केवल 100 शौचालय उपलब्ध हैं, और कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। यह समस्या वर्षों से बनी हुई है।”
इस साल जनवरी से मौतों पर समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, आतिशी ने कहा कि वे “कथित तौर पर स्वास्थ्य समस्याओं और कुपोषण के कारण हुईं और कैदियों को अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता की कमी को दर्शाती है।” मंत्री ने कहा, “राजधानी दिल्ली में ऐसी बुरी खबर सुनना बहुत चौंकाने वाला है, और अगर यह सच पाया जाता है तो हम इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और कैदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है।”
उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को निर्देश दिया कि वे समाचार रिपोर्ट में बताए गए पूरे मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करें और 48 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मंत्री द्वारा जारी नोट में कहा गया है, “जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझावात्मक उपाय सुझाएं।” आशा किरण, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक सुविधा है, जो समाज कल्याण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है।
राज कुमार आनंद के इस्तीफे के बाद यह विभाग वर्तमान में बिना किसी प्रमुख के है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं, ने विभाग का प्रभार किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपा है।
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